🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) Combine Group B Pre 2018 MEDIUM

खालील विधाने विचारात घ्‍या : (उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या संदर्भात) (a) उच्‍च न्‍यायालयात प्रलंबित कामे असतील तर दाेन वर्षापेक्षा जास्‍त नसलेल्‍या तात्‍पुरत्‍या काळासाठी राष्‍ट्रपतीस उच्‍च न्‍यायालयात अतिरिक्‍त न्‍यायाधीस नेमण्‍याचा अधिकार आहे. (b) जेंव्‍हा मुख्‍य न्‍यायाधीशा व्‍यतिरिक्‍त उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या कायमस्‍वरूपी न्‍यायाधिशाच्‍या तात्‍पुरत्‍या अनुपस्थितीमुळे अथवा तो आपल्‍या पदाची कामे करू शकत नाही तेंव्‍हा राष्‍ट्रपती उच्‍च न्‍यायालयात प्रभारी न्‍यायाधीश नियुक्‍त करू शकतो. (c) अतिरिक्‍त न्‍यायाधीश असो अथवा प्रभारी न्‍यायाधीश असो वयाची 65 वर्षे पूर्ण झाल्‍यानंतर ते पदावर राहू शकत नाही. वरील विधानांपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत ?

EN Consider the following statements : (with reference to High Court) (a) The President has the power to appoint an additional judge for a temporary period of not exceeding two years for the clearance of the arrears of the work in a High Court. (b) The President can appoint an acting judge when a permanent judge of the High Court (other than a Chief Justice) is temporarily absent or unable to perform his duties. (c) Neither an additional nor acting judge can hold office beyond the age of 65 years. Which of the statements given above is/are correct?
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
(a) फक्‍त
(a) only
B
(c) फक्‍त
(c) Only
C
(a) आणि (b)
(a) and (b)
D
(a), (b) आणि (c)
(a), (b) and (c)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर (a) आणि (b) आहे

📌 Key Points

• उच्च न्यायालयात कामाच्या क्षेत्रांच्या मंजुरीसाठी दोन वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या तात्पुरत्या कालावधीसाठी अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
• कायमस्वरूपी न्यायाधीश आपली कर्तव्ये पुन्हा सुरू करेपर्यंत राष्ट्रपती त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम करण्यासाठी योग्य पात्र व्यक्तीची नियुक्ती करू शकतात.
• उच्च न्यायालयाला दिलेली कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी त्याचे स्वातंत्र्य अत्यंत आवश्यक आहे.
• उच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती कामकाज सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यघटनेने खालील तरतुदी केल्या आहेत.
• भेटीची पद्धत

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती (ज्याचा अर्थ मंत्रिमंडळ) न्यायपालिकेच्या सदस्यांशी सल्लामसलत करून करतात (म्हणजे, भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश). ही तरतूद कार्यकारिणीच्या पूर्ण विवेकबुद्धीला कमी करते तसेच न्यायालयीन नियुक्त्या कोणत्याही राजकीय किंवा व्यावहारिक विचारांवर आधारित नसल्याची खात्री करते.

• कार्यकाळाची सुरक्षा

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना कार्यकाळाची सुरक्षा प्रदान केली जाते.

• त्यांना राष्ट्रपती केवळ घटनेत नमूद केलेल्या पद्धतीने आणि कारणास्तव पदावरून हटवू शकतात. त्यामुळे विधान 1 योग्य आहे.
• याचा अर्थ असा की अध्यक्षांच्या मर्जीनुसार ते त्यांचे पद धारण करत नाहीत, तरीही त्यांची नियुक्ती त्यांनी केली आहे.
• निवृत्तीनंतर सरावावर बंदी

उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त स्थायी न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर उच्च न्यायालये वगळता कोणत्याही न्यायालयात किंवा भारतातील कोणत्याही प्राधिकरणासमोर बाजू मांडण्यास किंवा काम करण्यास मनाई आहे.

• हे सुनिश्चित करते की ते भविष्यातील अनुकूलतेच्या आशेने कोणाचीही बाजू घेत नाहीत.
• त्याचे अधिकार क्षेत्र कमी करता येत नाही

उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र आणि अधिकार राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे संसद आणि राज्य विधिमंडळ दोन्ही कमी करू शकत नाहीत. त्यामुळे विधान 3 योग्य आहे.

• परंतु, इतर बाबतीत, उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र आणि अधिकार संसद आणि राज्य विधानमंडळ दोन्ही बदलू शकतात.

💡 Additional Information

• निश्चित सेवा अटी

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, रजा आणि निवृत्तीवेतन संसदेद्वारे वेळोवेळी निश्चित केली जाते. परंतु, आर्थिक आणीबाणीच्या काळात त्यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या गैरसोयीनुसार त्यांना बदलता येत नाही.

• अशाप्रकारे, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या सेवेच्या अटी त्यांच्या कार्यकाळात सारख्याच राहतात.
• एकत्रित निधीवर आकारले जाणारे खर्च

न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन तसेच उच्च न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीवर आकारला जातो.

• अशा प्रकारे, ते राज्य विधानमंडळाद्वारे मतदानायोग्य नसतात (जरी त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते). येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पेन्शन राज्याच्या नव्हे तर भारताच्या एकत्रित निधीवर आकारली जाते.
• न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा होऊ शकत नाही

संसदेत किंवा राज्य विधानमंडळात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या त्यांच्या कर्तव्याच्या निर्वाहाबाबतच्या वर्तनाच्या संदर्भात कोणतीही चर्चा करण्यास संविधानाने बंदी घातली आहे, शिवाय महाभियोग प्रस्ताव संसदेच्या विचाराधीन असताना.

• त्याच्या अवमानासाठी शिक्षा करण्याचा अधिकार

उच्च न्यायालय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या अवमानाबद्दल शिक्षा देऊ शकते. अशा प्रकारे, त्याच्या कृती आणि निर्णयांवर कोणीही टीका आणि विरोध करू शकत नाही. हा अधिकार उच्च न्यायालयाचा अधिकार, प्रतिष्ठा आणि सन्मान राखण्यासाठी निहित आहे.

• त्याचे कर्मचारी नियुक्त करण्याचे स्वातंत्र्य

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयातील अधिकारी आणि सेवकांची नियुक्ती कार्यकारिणीच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय करू शकतात. तो त्यांच्या सेवेच्या अटी देखील लिहून देऊ शकतो.

• कार्यकारिणीपासून वेगळे होणे

राज्यघटना सार्वजनिक सेवांमध्ये न्यायपालिका कार्यकारिणीपासून वेगळी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देते.

• याचा अर्थ कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे न्यायिक अधिकार नसावेत.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश: कलम २२४ नुसार प्रलंबित कामांसाठी राष्ट्रपती २ वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या काळासाठी 'अतिरिक्त न्यायाधीश' (Additional Judge) नेमू शकतात. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे आहे (६५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयासाठी आहे).

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

The correct answer is (a) and (b)

📌 Key Points

• President has the power to appoint Additional Judges for a temporary period not exceeding two years, for the clearance of areas of work in a High Court.
• President may appoint a duly qualified person to act as a Judge of that Court until the permanent Judge has resumed his duties.
• The independence of a high court is very essential for the effective discharge of the duties assigned to it.
• The Constitution has made the following provisions to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of a high court.
• Mode of Appointment

The judges of a high court are appointed by the president (which means the cabinet) in consultation with the members of the judiciary itself (i.e., chief justice of India and the chief justice of the high court). This provision curtails the absolute discretion of the executive as well as ensures that the judicial appointments are not based on any political or practical considerations.

• Security of Tenure

The judges of a high court are provided with the security of tenure.

• They can be removed from office by the president only in the manner and on the grounds mentioned in the Constitution. Hence statement 1 is correct.
• This means that they do not hold their office during the pleasure of the president, though they are appointed by him.
• Ban on Practice after Retirement

The retired permanent judges of a high court are prohibited from pleading or acting in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other high courts

• This ensures that they do not favour any one in the hope of future favour.
• Its Jurisdiction cannot be Curtailed

The jurisdiction and powers of a high court in so far as they are specified in the Constitution cannot be curtailed both by the Parliament and the state legislature. Hence statement 3 is correct.

• But, in other respects, the jurisdiction and powers of a high court can be changed both by the parliament and the state legislature.

💡 Additional Information

• Fixed Service Conditions

The salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of a high court are determined from time to time by the Parliament. But, they cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency.

• Thus, the conditions of service of the judges of a high court remain the same during their term of office.
• Expenses Charged on Consolidated Fund

The salaries and allowances of the judges, the salaries, allowances and pensions of the staff as well as the administrative expenses of a high court are charged on the consolidated fund of the state.

• Thus, they are non-votable by the state legislature (though they can be discussed by it). It should be noted here that the pension of a high court judge is charged on the Consolidated Fund of India and not the state.
• Conduct of Judges cannot be Discussed

The Constitution prohibits any discussion in Parliament or in a state legislature with respect to the conduct of the judges of a high court in the discharge of their duties, except when an impeachment motion is under consideration of the Parliament.

• Power to Punish for its Contempt

A high court can punish any person for its contempt. Thus, its actions and decisions cannot be criticised and opposed by anybody. This power is vested in a high court to maintain its authority, dignity and honour.

• Freedom to Appoint its Staff

The chief justice of a high court can appoint officers and servants of the high court without any interference from the executive. He can also prescribe their conditions of service.

• Separation from Executive

The Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in public services.

• This means that the executive authorities should not possess the judicial powers.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

High Court Judges (Art 224): The President can appoint Additional Judges for a temporary period not exceeding 2 years for clearing case arrears. Retirement age for High Court judges is 62 years (65 years is for Supreme Court).

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) (a) फक्‍त (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) (c) फक्‍त (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (3) (a) आणि (b) (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर **(a) आणि (b) **आहे
✗ पर्याय (4) (a), (b) आणि (c) (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ (GS) पेपर-१ (दि. ०१ डिसेंबर, २०२४)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयातील 'MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →