योग्य उत्तर (a) आणि (b) आहे
📌 Key Points
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती (ज्याचा अर्थ मंत्रिमंडळ) न्यायपालिकेच्या सदस्यांशी सल्लामसलत करून करतात (म्हणजे, भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश). ही तरतूद कार्यकारिणीच्या पूर्ण विवेकबुद्धीला कमी करते तसेच न्यायालयीन नियुक्त्या कोणत्याही राजकीय किंवा व्यावहारिक विचारांवर आधारित नसल्याची खात्री करते.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना कार्यकाळाची सुरक्षा प्रदान केली जाते.
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त स्थायी न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर उच्च न्यायालये वगळता कोणत्याही न्यायालयात किंवा भारतातील कोणत्याही प्राधिकरणासमोर बाजू मांडण्यास किंवा काम करण्यास मनाई आहे.
उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र आणि अधिकार राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे संसद आणि राज्य विधिमंडळ दोन्ही कमी करू शकत नाहीत. त्यामुळे विधान 3 योग्य आहे.
💡 Additional Information
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, रजा आणि निवृत्तीवेतन संसदेद्वारे वेळोवेळी निश्चित केली जाते. परंतु, आर्थिक आणीबाणीच्या काळात त्यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या गैरसोयीनुसार त्यांना बदलता येत नाही.
न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन तसेच उच्च न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीवर आकारला जातो.
संसदेत किंवा राज्य विधानमंडळात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या त्यांच्या कर्तव्याच्या निर्वाहाबाबतच्या वर्तनाच्या संदर्भात कोणतीही चर्चा करण्यास संविधानाने बंदी घातली आहे, शिवाय महाभियोग प्रस्ताव संसदेच्या विचाराधीन असताना.
उच्च न्यायालय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या अवमानाबद्दल शिक्षा देऊ शकते. अशा प्रकारे, त्याच्या कृती आणि निर्णयांवर कोणीही टीका आणि विरोध करू शकत नाही. हा अधिकार उच्च न्यायालयाचा अधिकार, प्रतिष्ठा आणि सन्मान राखण्यासाठी निहित आहे.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयातील अधिकारी आणि सेवकांची नियुक्ती कार्यकारिणीच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय करू शकतात. तो त्यांच्या सेवेच्या अटी देखील लिहून देऊ शकतो.
राज्यघटना सार्वजनिक सेवांमध्ये न्यायपालिका कार्यकारिणीपासून वेगळी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देते.
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश: कलम २२४ नुसार प्रलंबित कामांसाठी राष्ट्रपती २ वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या काळासाठी 'अतिरिक्त न्यायाधीश' (Additional Judge) नेमू शकतात. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे आहे (६५ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयासाठी आहे).
The correct answer is (a) and (b)
📌 Key Points
The judges of a high court are appointed by the president (which means the cabinet) in consultation with the members of the judiciary itself (i.e., chief justice of India and the chief justice of the high court). This provision curtails the absolute discretion of the executive as well as ensures that the judicial appointments are not based on any political or practical considerations.
The judges of a high court are provided with the security of tenure.
The retired permanent judges of a high court are prohibited from pleading or acting in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other high courts
The jurisdiction and powers of a high court in so far as they are specified in the Constitution cannot be curtailed both by the Parliament and the state legislature. Hence statement 3 is correct.
💡 Additional Information
The salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of a high court are determined from time to time by the Parliament. But, they cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency.
The salaries and allowances of the judges, the salaries, allowances and pensions of the staff as well as the administrative expenses of a high court are charged on the consolidated fund of the state.
The Constitution prohibits any discussion in Parliament or in a state legislature with respect to the conduct of the judges of a high court in the discharge of their duties, except when an impeachment motion is under consideration of the Parliament.
A high court can punish any person for its contempt. Thus, its actions and decisions cannot be criticised and opposed by anybody. This power is vested in a high court to maintain its authority, dignity and honour.
The chief justice of a high court can appoint officers and servants of the high court without any interference from the executive. He can also prescribe their conditions of service.
The Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in public services.
High Court Judges (Art 224): The President can appoint Additional Judges for a temporary period not exceeding 2 years for clearing case arrears. Retirement age for High Court judges is 62 years (65 years is for Supreme Court).
'MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.
MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts) |
|---|---|
| 1 | परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे. |
| 2 | तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे. |
| 3 | मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात. |
| 4 | वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो. |
| 5 | उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी. |
stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)
- या प्रश्नाचे अचूक उत्तर '(a) आणि (b)' हे असून ते 'MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१८ मूळ पेपर (दि. १३ मे, २०१८)' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
- MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
- परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
- संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
- MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.
२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.