योग्य उत्तर केवळ I (पर्याय २) आहे.
सविस्तर विश्लेषण:
1.
१४ दिवसांची ट्रेझरी बिले (14-day Intermediate Treasury Bills):
•
ही बिले केवळ राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि काही परदेशी केंद्रीय बँकांना आपल्या तात्पुरत्या अतिरिक्त निधीच्या सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी नॉन-मार्केटेबल स्वरूपात जारी केली जातात.
•
ही बिले खुल्या बाजारात विकली जात नाहीत किंवा ती सामान्य नागरिक, खाजगी बँका किंवा व्यक्ती खरेदी करू शकत नाहीत (म्हणून विधान II चुकीचे आहे).
2.
नियमित लिलाव होणारी ट्रेझरी बिले (Regular T-Bills):
•
सामान्य जनतेसाठी, बँकांसाठी आणि वित्तीय संस्थांसाठी RBI मार्फत ९१ दिवस, १८२ दिवस आणि ३६४ दिवसांची नियमित ट्रेझरी बिले लिलावाद्वारे जारी केली जातात.
•
ट्रेझरी बिले केवळ केंद्र सरकार जारी करू शकते, राज्य सरकारांना ट्रेझरी बिले जारी करण्याचा अधिकार नाही.
परीक्षेतील महत्त्वाचा बारकावा:
•
१४ दिवसांची इंटरमिजिएट बिले: केवळ राज्य सरकारांसाठी.
•
९१, १८२ व ३६४ दिवसांची बिले: सर्व नागरिक, संस्था व बँकांसाठी.
•
ट्रेझरी बिले केवळ केंद्र सरकार जारी करते (राज्य सरकारे राज्य विकास कर्ज - SDL रोखे जारी करतात).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Only I (Option 2).
Detailed Analysis:
1.
14-Day Intermediate Treasury Bills:
•
These are specialized, non-auctioned treasury instruments issued exclusively on an on-tap basis to State Governments, Union Territories, and select foreign central banks to deploy temporary cash surpluses.
•
They are strictly non-marketable and closed to the general public, commercial banks, or institutional investors (making Statement II incorrect).
2.
Regular Auctionable Treasury Bills:
•
Open to all retail and institutional investors at uniform or multiple price auctions across three standard tenors: 91 days, 182 days, and 364 days.
•
T-bills are zero-coupon sovereign instruments issued at a discount and redeemed at face value.
Crucial sovereign debt facts:
•
14-day T-bills: Reserved for State Governments/UTs.
•
91, 182, 364-day T-bills: Available to public and banking institutions.
•
State governments CANNOT issue Treasury Bills; they issue State Development Loans (SDLs).
