योग्य उत्तर: `a, b आणि c` (पर्याय ४)
सविस्तर विश्लेषण:
•
विधान A योग्य आहे: राज्यघटनेच्या मूळ मसुद्यात (Draft Constitution) प्रौढ सार्वत्रिक मताधिकाराच्या आधारे जनतेकडून राज्यपालांची थेट निवडणूक घेण्याची किंवा राज्य विधिमंडळाने पाठवलेल्या पॅनेलमधून एकाची राष्ट्रपतींनी निवड करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांशी संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी आणि राज्याची स्वायत्तता व एकात्मता राखण्यासाठी थेट निवडणुकीचा पर्याय संविधान सभेने नाकारला.
•
विधान B योग्य आहे: अमेरिकेमध्ये घटकराज्यांचे गव्हर्नर जनतेद्वारे थेट निवडले जातात (अमेरिकन प्रणाली). भारताने ही अमेरिकन पद्धत नाकारून कॅनडाची पद्धत स्वीकारली, जिथे प्रांतांच्या गव्हर्नरांची नियुक्ती केंद्र सरकारद्वारे (गव्हर्नर जनरल) केली जाते.
•
विधान C योग्य आहे: ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ अन्वये अनुच्छेद ७४(१) मध्ये दुरुस्ती करून केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक (Binding) करण्यात आला. परंतु, राज्यपालांशी संबंधित अनुच्छेद १६३ मध्ये अशी कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यपालांना आपल्या स्वेच्छाधीन अधिकारांचा (Discretionary powers) वापर करण्याचा घटनात्मक वाव कायम राहिला आहे.
अनुच्छेद १६३(२) अन्वये राज्यपालांचा एखादा निर्णय त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात मोडतो की नाही याबाबत राज्यपालांचाच निर्णय अंतिम असतो आणि त्यावर न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येत नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: `a, b and c` (Option 4)
Detailed Analysis:
•
Statement a is correct: The Draft Constitution initially provided for the direct election of the Governor on the basis of universal adult suffrage or selection from a panel elected by the state legislature. However, the Constituent Assembly rejected this to prevent friction between the Governor and the Chief Minister.
•
Statement b is correct: In the USA, state governors are directly elected by the people. India rejected this American model and instead adopted the Canadian model, where the Governor is appointed directly by the central executive (the Governor-General in Canada, the President in India).
•
Statement c is correct: The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 made the aid and advice of the Council of Ministers explicitly binding on the President under Article 74(1). However, no corresponding amendment was made to Article 163 for the Governor, leaving scope for the Governor's constitutional discretionary powers.
Article 155 provides that the Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal, establishing the unitary bias of Indian federalism.
