योग्य उत्तर: पर्याय २ (फक्त २)
सविस्तर विश्लेषण:
•
विधान १ (योग्य): भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६२(१) नुसार, संसद कायद्याद्वारे कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप किंवा नियंत्रण यासंबंधीच्या कोणत्याही विवादाच्या किंवा तक्रारीच्या न्यायनिर्णयासाठी (Adjudication) तरतूद करू शकते. त्यानुसार संसदेने 'आंतरराज्यीय नदी पाणी विवाद कायदा, १९५६' संमत केला आहे.
•
विधान २ (अयोग्य): अनुच्छेद २६२ अंतर्गत न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना दिलेला नाही; तर तो अधिकार संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार केंद्र सरकारला (Central Government) देण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद २६२ हा संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार देतो, राष्ट्रपतींना थेट न्यायाधिकरण स्थापण्याचा नाही.
प्रश्नात 'चुकीचे विधान' विचारले असल्याने, विधान २ चुकीचे आहे.
•
अनुच्छेद २६२(२): संसद कायद्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयाला अशा नदी पाणी विवादांवर अधिकारिता चालवण्यापासून वगळू शकते.
•
आंतरराज्यीय नदी पाणी विवाद कायदा, १९५६ (IRWD Act 1956): या कायद्याच्या कलम ४ अन्वये केंद्र सरकार लवाद/न्यायाधिकरण स्थापन करते, ज्यामध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांनी नामनिर्देशित केलेले न्यायाधीश असतात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 2 (2 only)
Detailed Analysis:
•
Statement 1 (Correct): Under Article 262(1) of the Constitution of India, Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution, or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley. Under this power, Parliament enacted the Inter-State River Water Disputes Act, 1956.
•
Statement 2 (Incorrect): Article 262 does not directly empower the President to set up an inter-state river water disputes tribunal. Instead, Article 262 empowers Parliament to enact laws, and pursuant to the 1956 Act enacted by Parliament, it is the Central Government that constitutes a tribunal when negotiations fail.
Since the question asks for the incorrect statement, Statement 2 alone is incorrect.
•
Article 262(2): Parliament may by law bar the jurisdiction of the Supreme Court and all other courts regarding such inter-state water disputes.
•
Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 are set up by the Central Government, and the presiding officers/members are nominated by the Chief Justice of India.
