योग्य उत्तर: पर्याय (४) ५०
सविस्तर स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधानाच्या कलम ५० (Article 50) मध्ये 'न्यायव्यवस्था कार्यकारी यंत्रणेपासून पृथक ठेवणे' (Separation of Judiciary from Executive) ही तरतूद करण्यात आली आहे.
•
कलम ५० नुसार: "राज्याच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी यंत्रणेपासून वेगळी करण्यासाठी राज्य पावले उचलेल."
•
हे तत्त्व न्यायालयांचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता अबाधित राखण्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानले जाते.
इतर कलमे:
•
कलम ४७: लोकांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे; मादक पेये व अमली पदार्थांच्या सेवनावर बंदी.
•
कलम ४८: कृषी व पशुपालनाचे आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतीने संघटन करणे आणि गायी, वासरे व इतर दुभत्या जनावरांच्या कत्तलीस मनाई.
•
कलम ४९: राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांची, ठिकाणांची आणि वस्तूंचे संरक्षण करणे.
कलम ५० हे उदारमतवादी-बौद्धिक (Liberal-Intellectual) तत्त्व असून ते फौजदारी प्रक्रिया संहितेद्वारे (CrPC 1973) न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrates) व कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrates) यांचे अधिकार वेगळे करून अंमलात आणले गेले आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) 50
Detailed Explanation:
Article 50 of the Constitution of India mandates the Separation of Judiciary from the Executive:
•
It directs that "The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State."
•
This separation is essential to ensure judicial independence, the rule of law, and impartial administration of justice free from executive bias.
Other Articles:
•
Article 47: Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health; prohibition of intoxicating drinks and drugs.
•
Article 48: Organisation of agriculture and animal husbandry on modern scientific lines; prohibition of cow slaughter.
•
Article 49: Protection of monuments and places and objects of national importance.
Article 50 is a Liberal-Intellectual principle practically implemented via the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC), separating Judicial Magistrates from Executive Magistrates.
