भारतीय संविधानाच्या कोणत्या तरतुदीनुसार मंत्र्यांची संख्या मर्यादित होते?
EN
Under which provision of the Constitution of India is the number of ministers limited?
योग्य उत्तर: पर्याय ४ (91 वी संविधान दुरुस्ती)
स्पष्टीकरण:
•
९१ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २००३ (91st Constitutional Amendment Act, 2003) द्वारे केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या मर्यादित करण्यात आली.
•
या घटनादुरुस्तीतील प्रमुख तरतुदी:
१.
कलम ७५(१-ए): केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही.
२.
कलम १६४(१-ए): राज्य मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही, तसेच ती १२ पेक्षा कमी असणार नाही.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
९१ वी घटनादुरुस्ती २००३: मंत्र्यांची कमाल संख्या १५% (लोकसभा/विधानसभा), घटक राज्यांत किमान १२ मंत्री (कलम ७५(१-ए) व १६४(१-ए)).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 4 (91st Constitutional Amendment)
Explanation:
•
The 91st Constitutional Amendment Act, 2003 limited the size of the Council of Ministers to curb jumbo cabinets and political patronage:
1.
Article 75(1A): The total number of Ministers, including the Prime Minister, in the Union Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha.
2.
Article 164(1A): The total number of Ministers, including the Chief Minister, in a State shall not exceed 15% of the total strength of the Legislative Assembly, provided it shall not be less than 12.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
91st Amendment 2003 capped the size of the Council of Ministers at 15% (minimum 12 in States under Article 164(1A)).