🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था MPSC Combine Group C Practice 2026 MEDIUM

राज्य विधिमंडळातील सामान्य विधेयकांसंदर्भात (Ordinary Bills) विधानपरिषदेच्या अधिकारांविषयी खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

EN Which of the following statements regarding the powers of the Legislative Council with respect to Ordinary Bills is **INCORRECT**?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

विधानसभेने मंजूर केलेल्या सामान्य विधेयकास विधानपरिषद जास्तीत जास्त 6 महिन्यांपर्यंत रोखून किंवा प्रलंबित ठेवू शकते.

The Legislative Council can delay or hold up an ordinary bill passed by the Assembly for a maximum period of 6 months.

विधानपरिषद हे केवळ विधेयकाला उशीर लावणारे सभागृह (Dilatory Chamber) किंवा सल्लागार संस्था म्हणून कार्य करते.

The Legislative Council functions merely as a dilatory chamber or an advisory body.

राज्यघटनेच्या दुरुस्ती विधेयकाच्या संमतीच्या प्रक्रियेमध्ये विधानपरिषदेला कोणतेही निर्णायक वा प्रभावी स्थान नसते.

The Legislative Council has no effective or decisive voice in the ratification of Constitutional Amendment Bills.

विधानपरिषदेचे स्वतःचे घटनात्मक अस्तित्व हे प्रामुख्याने संबंधित विधानसभेच्या इच्छेवर (कलम 169) अवलंबून असते.

The constitutional existence of the Legislative Council depends essentially on the will of the Legislative Assembly (Article 169).

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (1) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर पर्याय (1) आहे (हे विधान चुकीचे आहे).

• विधान (1) का चुकीचे आहे?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 197 नुसार, विधानसभेने मंजूर केलेल्या सामान्य विधेयकाला विधानपरिषद जास्तीत जास्त 4 महिने (6 महिने नव्हे) रोखून धरू शकते:

• पहिल्या टप्प्यात: जास्तीत जास्त 3 महिने.

• विधानसभेने ते विधेयक पुन्हा मंजूर करून पाठवल्यास दुसऱ्या टप्प्यात: जास्तीत जास्त 1 महिना.

या 4 महिन्यांनंतर विधानपरिषदेने विधेयक मंजूर केले नाही, तरी ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असे मानले जाते.

इतर पर्याय सत्य आहेत:

• पर्याय (2): विधानपरिषद केवळ विलंब लावणारे सभागृह (Dilatory Chamber) आहे, कारण संयुक्त बैठकीची तरतूद राज्यात नाही.

• पर्याय (3): कलम 368 मधील दुरुस्ती मान्यतेसाठी केवळ साधे बहुमत लागते, त्यात विधानसभेचा ठराव पुरेसा ठरतो.

• पर्याय (4): कलम 169 अन्वये विधानसभा विशेष बहुमताने ठराव संमत करून विधानपरिषद रद्द करू शकते.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

संसदेत राज्यसभेला सामान्य विधेयकावर 6 महिन्यांपर्यंत गतिरोध निर्माण करण्याचा अधिकार असतो आणि त्यावर राष्ट्रपती संयुक्त बैठक (कलम 108) बोलावू शकतात; परंतु घटकराज्यांत संयुक्त बैठकीची कोणतीही तरतूद नाही.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

The correct answer is Option (1) (This statement is incorrect).

• Why statement (1) is incorrect:

Under Article 197, the maximum period for which the Legislative Council can delay an ordinary bill passed by the Assembly is 4 months (not 6 months):

• In the first instance: up to 3 months.

• In the second instance (after the Assembly passes it again): up to 1 month.

After this total period of 4 months, the bill is deemed to have been passed by both Houses in the form passed by the Assembly.

Distractor Analysis (Accurate Statements):

• Option (2): The Council is merely a dilatory body without final veto powers.

• Option (3): State ratification under Article 368 requires a simple majority resolution where Council has no blocking veto.

• Option (4): The Assembly holds the sole power to initiate the creation or abolition of the Council under Article 169.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

In Parliament, the Rajya Sabha can delay a bill for up to 6 months triggering a Joint Sitting (Article 108). In State Legislatures, there is NO provision for a joint sitting.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✓ पर्याय (1) विधानसभेने मंजूर केलेल्या सामान्य विधेयकास विधानपरिषद जास्तीत जास्त 6 महिन्यांपर्यंत रोखून किंवा प्रलंबित ठेवू शकते. (अचूक उत्तर): अचूक उत्तर पर्याय (1) आहे (हे विधान चुकीचे आहे).

⚠️ पर्याय (2) विधानपरिषद हे केवळ विधेयकाला उशीर लावणारे सभागृह (Dilatory Chamber) किंवा सल्लागार संस्था म्हणून कार्य करते. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

⚠️ पर्याय (3) राज्यघटनेच्या दुरुस्ती विधेयकाच्या संमतीच्या प्रक्रियेमध्ये विधानपरिषदेला कोणतेही निर्णायक वा प्रभावी स्थान नसते. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✗ पर्याय (4) विधानपरिषदेचे स्वतःचे घटनात्मक अस्तित्व हे प्रामुख्याने संबंधित विधानसभेच्या इच्छेवर (कलम 169) अवलंबून असते. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राज्य विधिमंडळ: विधानसभा व विधानपरिषद' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: राज्य विधिमंडळ: विधानसभा व विधानपरिषद

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'राज्य विधिमंडळ: विधानसभा व विधानपरिषद' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'राज्य विधिमंडळ: विधानसभा व विधानपरिषद' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राज्य विधिमंडळ: विधानसभा व विधानपरिषद' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'विधानसभेने मंजूर केलेल्या सामान्य विधेयकास विधानपरिषद जास्तीत जास्त 6 महिन्यांपर्यंत रोखून किंवा प्रलंबित ठेवू शकते.' हे असून ते 'राज्य विधिमंडळ: विधानसभा व विधानपरिषद' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'राज्य विधिमंडळ: विधानसभा व विधानपरिषद' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन