राष्ट्रपतीने 'आर्थिक आणीबाणी' घोषित केल्यास त्याचे खालीलपैकी कोणते परिणाम होतील? अ) राष्ट्रपती नागरिकांचे सर्व मूलभूत अधिकार निलंबित करू शकतात. ब) राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश वगळून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्यात कपात करू शकतात. क) राष्ट्रपती आर्थिक व्यहारातील सुज्ञपणाच्या तत्त्वाचे पालन करण्यासंबंधी राज्याला आदेश देवू शकतात. ड) राज्य विधिमंडळाने संमत केलेली सर्व अर्थ विधेयके राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवली जावू शकतात. पर्यायी उत्तरे:
EN
Which of the following will be the consequences if the President declares a 'Financial Emergency'?
(a) The President can suspend all Fundamental Rights of citizens.
(b) The President can reduce the salaries and allowances of government servants excluding Judges of Supreme Court and High Courts.
(c) The President can issue directions to States to observe specified canons of financial propriety.
(d) All money bills passed by the State Legislature may be reserved for the consideration of the President.
Alternative Answers:
योग्य उत्तर: पर्याय ३ (विधाने क, ड बरोबर आहेत)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
आर्थिक आणीबाणीच्या (कलम ३६०) परिणामांचे विश्लेषण:
•
विधान (अ) चूक आहे: आर्थिक आणीबाणीच्या काळात नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित करण्याचा कोणताही अधिकार राष्ट्रपतींना नसतो (मूलभूत हक्क केवळ कलम ३५२ च्या राष्ट्रीय आणीबाणीत निलंबित होतात).
•
विधान (ब) चूक आहे: कलम ३६०(४)(b) नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनातही कपात करण्याचे आदेश देऊ शकतात; विधानात 'न्यायाधीश वगळून' असे चुकीचे म्हटले आहे.
•
विधान (क) बरोबर आहे: राष्ट्रपती राज्यांना वित्तीय शिस्तीच्या (canons of financial propriety) नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देऊ शकतात.
•
विधान (ड) बरोबर आहे: राज्य विधिमंडळाने संमत केलेली सर्व धनविधेयके व वित्तविधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
•
म्हणून विधाने 'क' आणि 'ड' बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
आर्थिक आणीबाणी (कलम ३६०) दरम्यान SC व HC न्यायाधीशांचे वेतनही कमी केले जाऊ शकते.
•
भारतात आजपर्यंत एकदाही आर्थिक आणीबाणी लागू करण्यात आलेली नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 3 (Statements c, d are correct)
Detailed Explanation:
Analysis of Financial Emergency under Article 360:
•
Statement (a) is incorrect: Fundamental Rights can NEVER be suspended during a Financial Emergency (suspension of rights applies only under Article 352).
•
Statement (b) is incorrect: Under Article 360(4)(b), the President can reduce the salaries and allowances of all persons serving the Union, including the Judges of the Supreme Court and High Courts. The statement erroneously states "excluding Judges".
•
Statement (c) is correct: The Union executive can direct States to observe specified canons of financial propriety.
•
Statement (d) is correct: State legislatures may be required to reserve all Money Bills and financial bills for the consideration of the President.
•
Hence, statements (c) and (d) are correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Financial Emergency (Article 360) permits salary reduction of Supreme Court & High Court Judges.
•
Financial Emergency has NEVER been proclaimed in India to date.