🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था ASO Mains 2020 MEDIUM

74 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे ?

EN Which of the following statements is incorrect regarding the 74th Constitutional Amendment Act?\n1: Originally, in August 1989, the 65th Constitutional Amendment Bill was introduced by the Rajiv Gandhi Government, and although passed by the Lok Sabha, it lapsed as it was not approved by the Rajya Sabha.\n2: The V. P. Singh Government introduced the revised Nagarpalika Bill in 1990, but it lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha.\n3: The Narasimha Rao Government introduced the revised Nagarpalika Bill in September 1992, and it was passed by both Houses of Parliament in December 1992 as the 74th Constitutional Amendment. It came into force from 1 April 1993.\n4: None of the above.

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

मुलतः ऑगस्ट 1989 मध्ये राजीव गांधी सरकार द्वारा 65 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले गेले त्यास लोकसभे जरी मंजूरी दिली होती तरी राज्यसभेने मंजूरी न दिल्याने ते रद्द झाले.

Originally, in August 1989, the 65th Constitutional Amendment Bill was introduced by the Rajiv Gandhi Government, and although passed by the Lok Sabha, it lapsed as it was not approved by the Rajya Sabha.

व्ही.पी. सिंग सरकारने सुधारित नगरपालिका विधेयक 1990 मध्ये मांडले होते परंतु लोकसभेच्या विसर्जनामुळे ते रद्द झाले.

The V. P. Singh Government introduced the revised Nagarpalika Bill in 1990, but it lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha.

नरसिंहराव सरकारने सप्टेंबर 1992 मध्ये सुधारित नगरपालिका विधेयक मांडले आणि ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी डिसेंबर 1992 मध्ये 74 वी घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर केले. 1 एप्रिल 1993 पासून तो लागू झाला.

The Narasimha Rao Government introduced the revised Nagarpalika Bill in September 1992, and it was passed by both Houses of Parliament in December 1992 as the 74th Constitutional Amendment. It came into force from 1 April 1993.

वरीलपैकी एकही नाही.

None of the above.

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (३) नरसिंहराव सरकारने सप्टेंबर 1992 मध्ये सुधारित नगरपालिका विधेयक मांडले आणि ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी डिसेंबर 1992 मध्ये 74 वी घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर केले. 1 एप्रिल 1993 पासून तो लागू झाला.

७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या ऐतिहासिक माहितीनुसार विधान (३) अयोग्य असल्याने पर्याय (३) हे अचूक उत्तर आहे.

सविस्तर विश्लेषण:

• पर्याय (३) अयोग्य विधान: ७४ वा घटनादुरुस्ती अधिनियम १ जून १९९३ पासून देशभरात लागू झाला (१ एप्रिल १९९३ पासून नव्हे). तसेच नरसिंह राव सरकारने हे विधेयक सप्टेंबर १९९१ मध्ये संसदेत मांडले होते. १ एप्रिल १९९३ ही तारीख चुकीची असल्याने हे विधान अयोग्य ठरते.

• पर्याय (१) बरोबर: राजीव गांधी सरकारने ऑगस्ट १९८९ मध्ये ६५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले, जे राज्यसभेत फेटाळले गेले.

• पर्याय (२) बरोबर: व्ही. पी. सिंग सरकारने १९९० मध्ये विधेयक मांडले, जे लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे व्यपगत झाले.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप: अंमलबजावणीचे दिनांक:

• ७३ वी दुरुस्ती: २४ एप्रिल १९९३.

• ७४ वी दुरुस्ती: १ जून १९९३.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (3) The Narasimha Rao Government introduced the revised Nagarpalika Bill in September 1992, and it was passed by both Houses of Parliament in December 1992 as the 74th Constitutional Amendment. It came into force from 1 April 1993.

In the legislative history of the 74th Amendment Act, statement (3) is incorrect, making Option (3) the correct answer.

Detailed Analysis:

• Statement (3) is incorrect: The 74th Constitutional Amendment Act came into force on 1 June 1993 (not 1 April 1993). Furthermore, the bill was introduced in September 1991 (not September 1992).

• Statements (1) and (2) are correct: Correctly trace the earlier legislative bills of Rajiv Gandhi and V. P. Singh.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip: Enforcement Date:

• 74th Amendment Act came into force on 1 June 1993.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) मुलतः ऑगस्ट 1989 मध्ये राजीव गांधी सरकार द्वारा 65 वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले गेले त्यास लोकसभे जरी मंजूरी दिली होती तरी राज्यसभेने मंजूरी न दिल्याने ते रद्द झाले. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

⚠️ पर्याय (2) व्ही.पी. सिंग सरकारने सुधारित नगरपालिका विधेयक 1990 मध्ये मांडले होते परंतु लोकसभेच्या विसर्जनामुळे ते रद्द झाले. (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✓ पर्याय (3) नरसिंहराव सरकारने सप्टेंबर 1992 मध्ये सुधारित नगरपालिका विधेयक मांडले आणि ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी डिसेंबर 1992 मध्ये 74 वी घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर केले. 1 एप्रिल 1993 पासून तो लागू झाला. (अचूक उत्तर): ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या ऐतिहासिक माहितीनुसार विधान (३) अयोग्य असल्याने **पर्याय (३)** हे अचूक उत्तर आहे.

✗ पर्याय (4) वरीलपैकी एकही नाही. (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'नरसिंहराव सरकारने सप्टेंबर 1992 मध्ये सुधारित नगरपालिका विधेयक मांडले आणि ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी डिसेंबर 1992 मध्ये 74 वी घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर केले. 1 एप्रिल 1993 पासून तो लागू झाला.' हे असून ते 'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'पंचायत राज विकास, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

74 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे ?

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन