अचूक उत्तर: पर्याय (३) नोंदी समर्पक आहेत, परंतू कर्ज सिद्ध करणारा आणखी एखादा पुरावा असल्याशिवाय पुरेशा नाहीत.
स्पष्टीकरण:
•
भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ चे कलम ३४: "हिशोबाच्या वह्यांमधील नोंदी केव्हा सुसंगत असतात" (Entries in books of account including those kept in an electronic form, when relevant):
•
या कलमानुसार व्यवहाराच्या नियमित पद्धतीत ठेवलेल्या हिशोबाच्या वह्यांमधील (Books of Account) नोंदी सुसंगत असतात;
•
परंतु (महत्त्वाची वैधानिक अट): "केवळ अशा नोंदी कोणत्याही व्यक्तीवर दायित्व निश्चित करण्यासाठी पुरेशा मानल्या जात नाहीत, जोपर्यंत त्या कर्जाची किंवा व्यवहाराची पुष्टी करणारा इतर स्वतंत्र पुरावा सादर केला जात नाही."
•
कलम ३४ चे स्पष्टीकरण: 'A' हा 'B' वर ₹ २ लाखांसाठी दावा करतो आणि आपल्या हिशोबाच्या वहीतील नोंद दाखवतो. ही नोंद सुसंगत (समर्पक) आहे; परंतु कर्ज सिद्ध करणारा आणखी एखादा पुरावा (उदा. पावती, साक्षीदार) दिल्याशिवाय ती एकटी नोंद पुरेशी ठरणार नाही.
•
म्हणून अचूक उत्तर पर्याय (३) आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम ३४ (हिशोबाच्या वह्या): जमाखर्चाच्या वह्यांमधील नोंदी सुसंगत असतात, परंतु स्वतंत्र पुष्टीकारक पुराव्याशिवाय त्या दायित्व सिद्ध करण्यास एकट्या पुरेशा नसतात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) The entries are relevant, but not sufficient without other evidence proving the debt.
Explanation:
•
Section 34 of the Indian Evidence Act, 1872:
•
Enacts that entries in books of account regularly kept in the course of business are relevant;
•
Statutory proviso: "but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability."
•
Illustration to Section 34: 'A' sues 'B' for ₹ 1,000, and shows entries in his account books showing 'B' to be indebted to him to this amount. The entries are relevant, but are not sufficient, without other evidence, to prove the debt.
•
Hence, Option (3) is the correct answer.
📌 MPSC Exam Tip: Under Section 34, account book entries are relevant but require independent corroboration to establish liability.
