भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-F (२) नुसार, पंचायती राज संस्थांच्या सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत उद्भवलेल्या कोणत्याही प्रश्नावर निर्णय घेण्याचा अधिकार खालीलपैकी कोणत्या प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आला आहे?
EN
According to Article 243-F(2) of the Constitution of India, to which authority is the power to decide any question regarding disqualification of members of Panchayati Raj institutions referred?
स्पष्टीकरण (मराठी):
•
योग्य पर्याय: (२)
•
अनुच्छेद २४३-F (२): संविधानाच्या कलम २४३-एफ (२) नुसार, पंचायतीच्या कोणत्याही सदस्यावर अपात्रता ओढवली आहे किंवा काय, असा कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास तो प्रश्न राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे ठरवेल अशा प्राधिकरणाकडे (Such authority as provided by state law) पाठवला जातो.
•
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीसाठी हा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collector) आणि त्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपीलाचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना (Divisional Commissioner) देण्यात आला आहे.
•
निवडणुकीशी संबंधित अपात्रता तंट्यांवर राज्य निवडणूक आयोग व विहित न्यायाधिकरणे नियंत्रण ठेवतात.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय राष्ट्रपती/राज्यपाल निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने घेतात (कलम १०३/१९२), परंतु पंचायतींसाठी अनुच्छेद २४३-F(२) अन्वये राज्य कायदा ठरवेल ते प्राधिकरण निर्णय घेते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation (English):
•
Correct Option: (2)
•
Article 243-F(2): Provides that if any question arises as to whether a member of a Panchayat has become subject to any disqualification, the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide.
•
In Maharashtra, statutory power is vested primarily in the District Collector, with appeal lies to the Divisional Commissioner.
•
Electoral disqualifications are supervised by the SEC/designated election tribunals.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Unlike Articles 103/192 where the President/Governor decides on advice of the ECI, under Article 243-F(2) the authority is prescribed entirely by state enactment.