माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 प्रमाणे जो कोणी जाणीवपूर्वक इलेक्ट्रॉनीक स्वाक्षरी प्रमाणपत्र निर्माण करेल, प्रसिद्ध करेल किंवा कोणत्याही फसवणूकीच्या अथवा अवैध कामाकरिता उपलब्ध करून देईल, तर त्याला ________ या प्रमाणे कारावास किंवा दंडाची शिक्षा होईल.
EN
According to the Information Technology Act, 2000, whoever knowingly creates, publishes or otherwise makes available an Electronic Signature Certificate for any fraudulent or unlawful purpose shall be punished with imprisonment or fine as:
योग्य उत्तर: पर्याय १ (दोन वर्षे किंवा ₹ 1,00,000 पर्यंत दंड)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
१.
कलम ७४ ची तरतूद (Publication for fraudulent purpose): माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ७४ नुसार, जो कोणी जाणीवपूर्वक कोणत्याही फसवणुकीच्या किंवा बेकायदेशीर हेतूसाठी इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रमाणपत्र तयार करेल, प्रसिद्ध करेल किंवा उपलब्ध करून देईल, तो गुन्हेगार ठरेल.
२.
शिक्षेची तरतूद: कलम ७४ अन्वये अशा गुन्हेगाराला २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १,००,००० रुपयांपर्यंत (₹ १ लाख) दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
कलम ७३: खोटे प्रमाणपत्र प्रसिद्ध करणे (शिक्षा: २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा रु. १ लाख दंड).
•
कलम ७४: फसवणुकीच्या हेतूने प्रमाणपत्र तयार करणे किंवा प्रसिद्ध करणे (शिक्षा: २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा रु. १ लाख दंड).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (Two years or fine up to ₹ 1,00,000 (₹ One lakh))
Detailed Explanation:
1.
Section 74 (Publication for Fraudulent Purpose): Under Section 74 of the Information Technology Act, 2000, whoever knowingly creates, publishes or otherwise makes available an Electronic Signature Certificate for any fraudulent or unlawful purpose shall be guilty of an offence.
2.
Punitive Scale: Punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees (₹ 1,00,000), or with both.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Section 73: Publishing false Digital Signature Certificate.
•
Section 74: Creating or publishing DSC for fraudulent purposes (Up to 2 years prison or fine up to ₹ 1,00,000).