✔ योग्य उत्तर: पर्याय २ (तीन प्रशासकीय स्तर)
📌 महत्त्वाचे मुद्दे व सविस्तर विश्लेषण:
•
प्रशासकीय सुधारणा: महाराष्ट्र शासनाने मंत्रालयातील प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी आणि नागरिकांच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी 'थ्री-टियर डिसीजन सिस्टीम' (Three-tier Decision System) लागू केली.
•
कमाल स्तर मर्यादा: या शासन निर्णयानुसार (GR), कोणतीही फाईल मंजुरीसाठी कमाल तीन स्तरांपेक्षा (Three Administrative Tiers) जास्त टेबलवर फिरणार नाही याची सक्ती करण्यात आली आहे.
•
ई-ऑफिस अनिवार्य: सर्व शासकीय विभागांमध्ये १००% 'ई-ऑफिस' (e-Office) प्रणाली लागू करून फायलींच्या प्रलंबिततेचे डिजिटली ट्रॅकिंग केले जात आहे.
MPSC GS-II (भारतीय राज्यव्यवस्था व सुशासन - प्रशासकीय सुधारणा): प्रशासकीय सुधारणा आयोग (ARC), ई-ऑफिस प्रणाली, निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण आणि लोकसेवा हमी कायदा २०१५ यावर वारंवार प्रश्न विचारले जातात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
✔ Correct Answer: Option 2 (Three administrative tiers)
📌 Key Analysis & Highlights:
•
Bureaucratic Overhaul: The Government of Maharashtra enacted administrative reforms mandating a strict Three-Tier Decision Limit across all Mantralaya secretarial departments.
•
Curbing File Ping-Pong: Prohibits files from traversing unnecessary hierarchical review layers, restricting processing from desk officer directly to decision authority via a single intermediary scrutiny level.
•
Digital e-Office Tracking: Backed by complete e-Office integration enabling real-time file latency auditing and transparent public service delivery.
MPSC GS-II (Public Administration & Good Governance): Administrative Reforms Commission (ARC) doctrines, delegation of financial/administrative powers, and Maharashtra Right to Public Services Act, 2015.
