खोटा पुरावा देणे याबाबत भारतीय दंड संहिता 1860 मधील तरतुदींप्रमाणे कोणत्या शिक्षेचा उल्लेख आहे ?
EN
According to the provisions of the Indian Penal Code, 1860, what punishment is mentioned for giving false evidence (in a judicial proceeding)?
अचूक उत्तर: पर्याय (४) सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंड
सविस्तर स्पष्टीकरण:
भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १९३ (खोटा पुरावा देण्याबद्दल शिक्षा / Punishment for false evidence):
•
कलम १९३ मधील पहिल्या परिच्छेदानुसार: "जो कोणी न्यायालयीन कामकाजाच्या कोणत्याही टप्प्यात (In any stage of a judicial proceeding) जाणूनबुजून खोटा पुरावा देईल किंवा खोटा पुरावा तयार करील, त्याला ७ वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीचा कोणत्याही एका वर्णनाचा कारावास होईल आणि तो द्रव्यदंडासही पात्र होईल."
•
इतर कोणत्याही प्रकरणात (गैर-न्यायालयीन) शिक्षा ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड असते.
•
त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात खोटी साक्ष दिल्यास शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशी आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम १९३: न्यायालयीन कामकाजात खोटी साक्ष देणे = ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि द्रव्यदंड.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) Imprisonment up to seven years and fine
Detailed Explanation:
Under Section 193 (Punishment for false evidence) of the Indian Penal Code, 1860:
•
"Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine."
•
(In non-judicial proceedings, the term extends up to 3 years and fine).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Under Section 193 IPC, giving false evidence in judicial proceedings is punished with imprisonment up to 7 years and fine.