भारतामध्ये राज्य घटनेच्या कोणत्या दुरूस्तीनुसार विकेंद्रित नियोजनाला सुरुवात होऊन विकास योजना तयार करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार पंचायतींना देण्यात आले?
EN
According to which amendment to the state constitution in India decentralized planning was introduced and Panchayats were given responsibility and authority to formulate development plans?
योग्य उत्तर: पर्याय २ (73)
स्पष्टीकरण:
•
भारतीय राज्यघटनेच्या ७३व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ द्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात येऊन भारतात 'विकेंद्रित नियोजनाला' (Decentralized Planning) खरी सुरुवात झाली.
•
कलम २४३ G (Article 243G) अन्वये राज्य विधिमंडळांना अधिकार देण्यात आले की, त्यांनी ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी विकास योजना तयार करण्याचे (Preparation of plans for economic development and social justice) आणि त्या राबवण्याचे अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपवाव्यात.
•
तसेच ११व्या अनुसूचीत पंचायतींसाठी २९ विषयांची यादी देण्यात आली.
त्यामुळे पंचायतींना योजना तयार करण्याचे अधिकार ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार देण्यात आले.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
७३वी घटनादुरुस्ती: पंचायती (कलम २४३ ते २४३-O, ११वी अनुसूची, २९ विषय).
•
कलम २४३ G: पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या (आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायाच्या योजना तयार करणे).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 2 (73)
Explanation:
•
The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 ushered in institutional decentralized planning in India by giving constitutional status to Panchayats.
•
Under Article 243G, state legislatures are empowered to endow Panchayats with powers and authority enabling them to function as institutions of self-government, specifically assigning them the responsibility for "the preparation of plans for economic development and social justice" across the 29 subjects enumerated in the Eleventh Schedule.
Hence, decentralized planning powers to Panchayats were conferred by the 73rd Amendment.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
73rd Amendment Act, 1992: Part IX, Eleventh Schedule (29 functional subjects).
•
Article 243G: Powers and responsibilities of Panchayats to prepare plans for economic development and social justice.