दस्ताऐवजाचे समपहरणाची घोषणा केलेल्या आदेशाविरुद्ध अर्ज येथे करता येतो :
EN
An application against an order declaring forfeiture of a document can be made to:
अचूक उत्तर: पर्याय (३) उच्च न्यायालय
सविस्तर विश्लेषण:
•
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ९६ (Section 96 CrPC / कलम ९९ BNSS): समपहरणाची (जप्तीची) घोषणा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज.
•
कलम ९५ अन्वये राज्य सरकारने एखाद्या वृत्तपत्रातील, पुस्तकातील किंवा दस्तऐवजातील मजकूर शासनजमा (Forfeit) घोषित केल्यास, त्या घोषणेविरुद्ध अर्ज करण्याचा अनन्य अधिकार केवळ उच्च न्यायालयाला (High Court) आहे.
•
असा अर्ज राजपत्रात घोषणा प्रसिद्ध झाल्यापासून २ महिन्यांच्या आत दाखल करावा लागतो आणि तो किमान ३ न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाद्वारे ऐकला जातो.
•
कनिष्ठ न्यायालयांना (जिल्हा न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय) असा अर्ज ऐकण्याचा अधिकार नसतो.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: CrPC कलम ९५ खालील जप्तीची घोषणा रद्द करण्यासाठी अर्ज कलम ९६ नुसार केवळ 'उच्च न्यायालयात' २ महिन्यांच्या आत करता येतो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) High Court
Detailed Analysis:
•
Section 96 of CrPC (Section 99 BNSS): Application to High Court to set aside declaration of forfeiture.
•
Any person having any interest in any newspaper, book or other document declared forfeited by the State Government under Section 95 may, within two months from the date of publication, apply exclusively to the High Court to set aside such declaration.
•
No subordinate civil or criminal court possesses jurisdiction in this regard.
•
Therefore, Option (3) is correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Under Section 96 CrPC, exclusive jurisdiction to set aside an executive forfeiture of documents lies before the High Court.