लोकसेवका विरुद्ध खटला चालविण्या करीता लागणारा कलम 197 फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गतचा शासन पूर्व संमंतीचा आदेश ही ________ कृती आहे.
EN
An order of prior sanction of the Government under Section 197 of the Code of Criminal Procedure for prosecuting a public servant is an act of:
अचूक उत्तर: पर्याय (१) प्रशासकीय
सविस्तर विश्लेषण:
•
CrPC कलम 197 मधील शासन संमतीचे स्वरूप:
•
कलम 197 अन्वये लोकसेवकावर खटला चालवण्यासाठी शासनाची पूर्व संमती आवश्यक असते.
•
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्थापित न्यायनिर्णयानुसार, शासनाकडून खटला चालवण्यास दिलेली संमती ही प्रशासकीय कृती (Administrative act) असते.
•
ही न्यायिक किंवा अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया नाही, कारण यात शासन दोषी किंवा निर्दोष ठरवत नाही, तर केवळ खटला चालवण्याची गरज आहे का याचा प्रशासकीय दृष्टिकोनातून विचार करते.
•
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (२) व (३): शासन हे न्यायालय नसल्यामुळे हा आदेश न्यायिक किंवा अर्ध-न्यायिक स्वरूपाचा नसतो.
•
पर्याय (४): ही कायदेमंडळाची कृती नाही.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: CrPC कलम 197 अन्वये लोकसेवकाविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी शासनाने दिलेली मंजुरी हा 'प्रशासकीय आदेश' (Administrative Act) असतो.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Administrative nature
Detailed Analysis:
•
Nature of Government Sanction under Section 197 CrPC:
•
Section 197 requires prior government sanction before taking cognizance of an offence alleged against a public servant.
•
The Supreme Court has settled that granting or declining sanction is purely an administrative act executed in the exercise of executive power, not a judicial adjudication of guilt.
•
Analysis of Other Options:
•
Options (2) & (3): The sanctioning authority does not act as a court or tribunal, so the decision is neither judicial nor quasi-judicial.
•
Option (4): It is not a legislative enactment.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Granting sanction for prosecution under Section 197 CrPC is strictly an administrative function performed by the executive authority.