योग्य उत्तर: पर्याय १ (अ फक्त)
स्पष्टीकरण:
•
सर्वोच्च न्यायालयाने गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य खटल्यात (१९६७) असा ऐतिहासिक निकाल दिला की: संसद घटनादुरुस्तीद्वारे मूलभूत हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही किंवा ते कमी करू शकत नाही, कारण घटनादुरुस्ती कायदा हा कलम १३ मधील 'कायदा' या संज्ञेत मोडतो.
•
गोलकनाथ खटल्यातील या निकालाचा प्रभाव निष्प्रभ करण्यासाठी आणि संसदेचे घटनादुरुस्तीचे अमर्याद अधिकार पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी संसदेने २४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७१ संमत केला.
•
या २४ व्या दुरुस्तीने कलम १३ आणि कलम ३६८ मध्ये सुधारणा करून स्पष्ट केले की, कलम ३६८ अन्वये संसदेला मूलभूत हक्कांसह संविधानाच्या कोणत्याही भागात बदल करण्याचा अधिकार आहे आणि अशा घटनादुरुस्तीला कलम १३ लागू होणार नाही.
गोलकनाथ खटल्याच्या (१९६७) निकालाला निष्प्रभ करण्यासाठी २४ वी घटनादुरुस्ती (१९७१) संमत करण्यात आली होती.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 1 (a only)
Explanation:
•
In the landmark judgment of *Golaknath v. State of Punjab (1967)*, an 11-judge bench of the Supreme Court held that Fundamental Rights were given a transcendental and inviolable position, and Parliament could not abridge or take away any Fundamental Right via constitutional amendment under Article 368.
•
To neutralize the effect of the Golaknath verdict, Parliament enacted the 24th Constitutional Amendment Act, 1971.
•
The 24th Amendment modified Article 13 and Article 368, expressly declaring that Parliament possesses constituent power to amend any provision including Fundamental Rights, and Article 13 does not apply to amendments made under Article 368.
The 24th Amendment Act, 1971 was passed in reaction to the Supreme Court's ruling in the Golaknath case (1967).
