महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 पारित करण्याचा उद्देश: अ) महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तिंना पारदर्शक, कार्यक्षम लोकसेवा दण्याकरिता. ब) महाराष्ट्र राज्यात भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देण्याकरिता क) महाराष्ट्र राज्यात समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता ड) लोकांचा प्रशासनात सहभाग वाढवण्यासाठी वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/त?
EN
The objective of enacting the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 is:
a) To provide transparent and efficient public services to eligible persons in Maharashtra.
b) To provide corruption-free administration in Maharashtra.
c) To provide timely public services in Maharashtra.
d) To increase people's participation in administration.
Which of the above statement(s) is/are correct?
योग्य उत्तर: पर्याय ३ (अ आणि क)
स्पष्टीकरण:
•
अधिनियमाची प्रस्तावना व वैधानिक उद्दिष्टे:
•
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ संमत करण्याचा मुख्य उद्देश:
•
अ) महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक व कार्यक्षम लोकसेवा देण्याकरिता (बरोबर - प्रस्तावनेतील शब्दरचना)
•
क) महाराष्ट्र राज्यात समयोचित (विहित वेळेत) लोकसेवा देण्याकरिता (बरोबर - प्रस्तावनेतील शब्दरचना)
•
विधाने ब आणि ड ही प्रशासकीय सुधारणांची व्यापक ध्येये असली तरी या अधिनियमाच्या वैधानिक प्रस्तावनेत 'पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समयोचित लोकसेवा' यावरच थेट भर दिलेला आहे.
•
त्यामुळे अ आणि क हे विधाने बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
अधिनियमाची प्रस्तावना: पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा मिळवून देणे हा अधिनियमाचा प्राथमिक वैधानिक उद्देश आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 3 (a and c)
Explanation:
•
As explicitly enunciated in the Preamble of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015:
•
The enactment is specifically designed to provide for the delivery of transparent and efficient (a) and timely / in stipulated time (c) public services to eligible persons in Maharashtra.
•
Therefore, statements a and c capture the statutory objectives.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Preamble of the Act: Transparent, efficient, and timely delivery of public services to eligible persons.