राज्य लोकसेवा आयोगाबाबत योग्य विधाने निवडा. अ) राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची वयोमर्यादा पूर्वी 60 वर्षे होती. सन 1976 च्या 41 व्या घटनादरुस्तीनुसार ती 62 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली. ब) विद्यापीठातील एका दृष्टिहीन प्राध्यापकाची राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदी केलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरली. क) राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारसी सल्लात्मक स्वरूपाच्या असतात, व त्या सरकारवर बंधनकारक असतात. पर्यायी उत्तरे:
EN
Select the correct statement(s) regarding the State Public Service Commission (SPSC):
a) The age limit for the Chairman and members of the SPSC was earlier 60 years; it was increased to 62 years by the 41st Constitutional Amendment Act, 1976.
b) The Supreme Court upheld the appointment of a visually impaired university professor as a member of a State Public Service Commission.
c) The recommendations made by the SPSC are advisory in nature and are binding on the government.
Alternative answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (४) फक्त अ आणि ब
राज्य लोकसेवा आयोगाबाबत विधाने 'अ' आणि 'ब' बरोबर आहेत, तर विधान 'क' चुकीचे आहे.
सविस्तर विश्लेषण:
•
विधान 'अ' बरोबर: मूळ राज्यघटनेत SPSC सदस्यांचे निवृत्ती वय ६० वर्षे होते. ४१ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ द्वारे हे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्यात आले.
•
विधान 'ब' बरोबर: 'जय शंकर प्रसाद वि. बिहार राज्य' या गाजलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शारीरिक अपंगत्व किंवा अंधत्व हे लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदासाठी अपात्रता ठरत नाही; एका अंध प्राध्यापकाची बिहार लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदी केलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर ठरवून वैध मानली.
•
विधान 'क' चूक: राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशी या केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या (Advisory) असतात; त्या शासनावर अजिबात बंधनकारक नसतात (Not binding on the government). विधानात 'सरकारवर बंधनकारक असतात' असे म्हटल्याने ते चुकीचे ठरते.
•
म्हणून केवळ अ आणि ब ही विधाने बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशींचे स्वरूप:
•
केवळ सल्लागार (Advisory).
•
सरकारवर बंधनकारक नसतात.
•
मात्र शिफारस नाकारल्यास त्याचे लेखी कारण राज्यपालांमार्फत राज्य विधानमंडळासमोर मांडावे लागते (कलम ३२३).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) Only a and b
Regarding the State Public Service Commission (SPSC), statements a and b are correct, while statement c is false.
Detailed Analysis:
•
Statement a is correct: The retirement age for Chairman and members of an SPSC was increased from 60 to 62 years by the 41st Constitutional Amendment Act, 1976.
•
Statement b is correct: In *Jai Shankar Prasad v. State of Bihar*, the Supreme Court upheld the constitutional validity of appointing a visually impaired university professor as a member of the Bihar Public Service Commission, ruling that physical disability is no bar to high constitutional office.
•
Statement c is incorrect: The recommendations of the SPSC are strictly advisory in nature and are not legally binding on the executive government.
•
Therefore, Option (4) Only a and b is the correct answer.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: SPSC recommendations are consultative/advisory and never legally binding on the Government. The retirement age was enhanced to 62 years by the 41st Amendment Act, 1976.