भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्ष कामकाज अबाधित राखण्यासाठी संविधानात करण्यात आलेल्या खालील तरतुदींचा विचार करा: १. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन वित्तीय आणीबाणीच्या काळातही कोणत्याही परिस्थितीत कमी करता येत नाही. २. सर्वोच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना भारतातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा प्राधिकरणासमोर वकिली करण्यास पूर्ण मनाई आहे. ३. सर्वोच्च न्यायालयाचे संविधानाने दिलेले अधिकारक्षेत्र आणि अधिकार कमी करण्याचा संसदेला कोणताही अधिकार नाही. ४. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संविधानाने कार्यकाळाची निश्चित सुरक्षा (Security of Tenure) प्रदान केली आहे. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
EN
Consider the following provisions made in the Indian Constitution to safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the Supreme Court:
1. The salaries, allowances, and pensions of Supreme Court judges cannot be reduced to their disadvantage under any circumstances, even during a financial emergency.
2. Retired judges of the Supreme Court are barred from pleading or practicing before any court or authority within India.
3. Parliament is not empowered to curtail the constitutional jurisdiction and powers of the Supreme Court.
4. The judges of the Supreme Court are provided with constitutionally guaranteed security of tenure.
Which of the statements given above are correct?
योग्य उत्तर: (४) केवळ २, ३ आणि ४.
स्पष्टीकरण:
•
विधान १ अयोग्य आहे: अनुच्छेद १२५(२) नुसार न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते त्यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या गैरसोयीचे होतील अशा रीतीने बदलता येत नाहीत; परंतु अनुच्छेद ३६० अंतर्गत राष्ट्रपतींनी 'वित्तीय आणीबाणी' घोषित केल्यास सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात व भत्त्यांत कपात करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे 'वित्तीय आणीबाणीतही कमी करता येत नाही' हे विधान चुकीचे आहे.
•
विधान २ बरोबर आहे: अनुच्छेद १२४(७) नुसार निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भारतातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा प्राधिकरणासमोर वकिली करण्यास बंदी आहे.
•
विधान ३ बरोबर आहे: संसद सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र वाढवू शकते (अनुच्छेद १३८), परंतु ते कमी (curtail) करू शकत नाही.
•
विधान ४ बरोबर आहे: न्यायाधीशांना केवळ संसदेच्या विशेष बहुमताने संमत महाभियोगानेच पदावरून दूर करता येते (अनुच्छेद १२४(४)).
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
आर्थिक आणीबाणी (कलम ३६०) हा एकमेव असा प्रसंग आहे ज्या काळात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात कपात केली जाऊ शकते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: (4) 2, 3 and 4 only.
Explanation:
•
Statement 1 is incorrect: Under Article 125(2), salaries and allowances of judges cannot be varied to their disadvantage after appointment, EXCEPT during a Financial Emergency declared under Article 360, wherein the President can order a reduction in salaries of Supreme Court and High Court judges.
•
Statement 2 is correct: Under Article 124(7), no person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.
•
Statement 3 is correct: Parliament can enlarge the Supreme Court's jurisdiction (Article 138), but has no constitutional authority to curtail it.
•
Statement 4 is correct: Security of tenure is guaranteed; judges can only be removed through a special majority parliamentary impeachment address under Article 124(4).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
A Financial Emergency under Article 360 is the ONLY constitutional exception allowing reduction of judges' salaries.