खालील विधाने विचारात घ्या : अ) स्वातंत्र्यपूर्व काळात जिल्हाधिकारी हा कार्यकारी दंडाधिकारी आणि न्यायिक दंडाधिकारी अशा दोन्ही भूमिका पार पाडत असे. ब) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-50 नुसार जिल्हाधिकाऱ्याची न्यायिक दंडाधिकारी म्हणून असलेली भूमिका संपुष्टात आणली गेली. क) महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यास नियामक आणि विकास प्रशासन अशा दोन्ही साठी जबाबदाऱ्या देण्यात आल्याआहे. ड) तामिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यास केवळ नियामक प्रशासनासाठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त?
EN
Consider the following statements:
(a) In the pre-independence era, the District Collector performed both the roles of Executive Magistrate and Judicial Magistrate.
(b) Under Article 50 of the Indian Constitution, the Collector's role as Judicial Magistrate was terminated.
(c) In Maharashtra and Gujarat, the Collector is entrusted with responsibilities for both regulatory and development administration.
(d) In Tamil Nadu and Rajasthan, the Collector is entrusted only with regulatory administration.
Which of the above statement(s) is/are correct?
अचूक उत्तर: पर्याय (४) [अ आणि ब]
विस्तृत स्पष्टीकरण:
विधानांचे सविस्तर विश्लेषण:
•
विधान (अ) बरोबर आहे: स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश भारतात जिल्हाधिकारी/जिल्हादंडाधिकाऱ्याकडे कार्यकारी दंडाधिकारी (शांतता राखणे) आणि न्यायिक दंडाधिकारी (खटले चालवून शिक्षा देणे) या दोन्ही भूमिका एकवटलेल्या होत्या.
•
विधान (ब) बरोबर आहे: संविधानाच्या अनुच्छेद ५० (कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग ठेवणे) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) १९७३ च्या अंमलबजावणीमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे न्यायिक अधिकार रद्द करण्यात आले आणि ते स्वतंत्र न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले.
•
विधान (क) चुकीचे आहे: महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये बलवंतराय मेहता व वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार विकास प्रशासनाची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे, जिल्हाधिकाऱ्याकडे केवळ नियामक प्रशासन ठेवण्यात आले आहे.
•
विधान (ड) चुकीचे आहे: तामिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये जिल्हाधिकारी हा जिल्हा विकास परिषदेचा अध्यक्ष असतो आणि विकासात त्याची प्रमुख भूमिका असते (केवळ नियामक प्रशासन नसते).
•
म्हणून अचूक उत्तर पर्याय (४) 'अ आणि ब' हे आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम ५० नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची न्यायिक दंडाधिकारी भूमिका संपुष्टात आली. महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये विकासाची धुरा ZP च्या CEO कडे असून जिल्हाधिकारी प्रामुख्याने नियामक प्रशासनाचे प्रमुख असतात.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (4) [(a) and (b)]
Detailed Explanation:
Analysis of the statements:
•
Statement (a) is correct: During colonial rule, the District Collector acted as both Executive Magistrate and Judicial Magistrate, combining the powers to prosecute and adjudicate criminal offenses.
•
Statement (b) is correct: In accordance with Article 50 of the Constitution (separation of judiciary from executive) and the Criminal Procedure Code (CrPC) 1973, judicial powers were severed from the Collector and transferred to the independent judicial magistrate hierarchy.
•
Statement (c) is incorrect: In Maharashtra and Gujarat, following the Naik and Balwantrai models, rural development was handed over to the Zilla Parishad headed by a senior IAS officer as Chief Executive Officer (CEO), relieving the Collector of direct developmental control.
•
Statement (d) is incorrect: In states like Tamil Nadu, the District Collector continues to head the District Development Council and plays a pivotal role in development coordination.
•
Thus, only statements (a) and (b) are correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Under Article 50, judicial magisterial powers were separated from the Collector. In Maharashtra and Gujarat, development is headed by the ZP CEO.