🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Rajyaseva Mains 2018 MEDIUM

खालील विधाने विचारात घ्या : अ) स्वातंत्र्यपूर्व काळात जिल्हाधिकारी हा कार्यकारी दंडाधिकारी आणि न्यायिक दंडाधिकारी अशा दोन्ही भूमिका पार पाडत असे. ब) भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-50 नुसार जिल्हाधिकाऱ्याची न्यायिक दंडाधिकारी म्हणून असलेली भूमिका संपुष्टात आणली गेली. क) महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यास नियामक आणि विकास प्रशासन अशा दोन्ही साठी जबाबदाऱ्या देण्यात आल्याआहे. ड) तामिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यास केवळ नियामक प्रशासनासाठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त?

EN Consider the following statements: (a) In the pre-independence era, the District Collector performed both the roles of Executive Magistrate and Judicial Magistrate. (b) Under Article 50 of the Indian Constitution, the Collector's role as Judicial Magistrate was terminated. (c) In Maharashtra and Gujarat, the Collector is entrusted with responsibilities for both regulatory and development administration. (d) In Tamil Nadu and Rajasthan, the Collector is entrusted only with regulatory administration. Which of the above statement(s) is/are correct?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

फक्त अ

Only (a)

ब आणि क

(b) and (c)

अ, क आणि ड

(a), (c) and (d)

अ आणि ब

(a) and (b)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (४) [अ आणि ब]

विस्तृत स्पष्टीकरण:

विधानांचे सविस्तर विश्लेषण:

• विधान (अ) बरोबर आहे: स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश भारतात जिल्हाधिकारी/जिल्हादंडाधिकाऱ्याकडे कार्यकारी दंडाधिकारी (शांतता राखणे) आणि न्यायिक दंडाधिकारी (खटले चालवून शिक्षा देणे) या दोन्ही भूमिका एकवटलेल्या होत्या.

• विधान (ब) बरोबर आहे: संविधानाच्या अनुच्छेद ५० (कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग ठेवणे) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) १९७३ च्या अंमलबजावणीमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे न्यायिक अधिकार रद्द करण्यात आले आणि ते स्वतंत्र न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले.

• विधान (क) चुकीचे आहे: महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये बलवंतराय मेहता व वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार विकास प्रशासनाची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे, जिल्हाधिकाऱ्याकडे केवळ नियामक प्रशासन ठेवण्यात आले आहे.

• विधान (ड) चुकीचे आहे: तामिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये जिल्हाधिकारी हा जिल्हा विकास परिषदेचा अध्यक्ष असतो आणि विकासात त्याची प्रमुख भूमिका असते (केवळ नियामक प्रशासन नसते).

• म्हणून अचूक उत्तर पर्याय (४) 'अ आणि ब' हे आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम ५० नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची न्यायिक दंडाधिकारी भूमिका संपुष्टात आली. महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये विकासाची धुरा ZP च्या CEO कडे असून जिल्हाधिकारी प्रामुख्याने नियामक प्रशासनाचे प्रमुख असतात.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) [(a) and (b)]

Detailed Explanation:

Analysis of the statements:

• Statement (a) is correct: During colonial rule, the District Collector acted as both Executive Magistrate and Judicial Magistrate, combining the powers to prosecute and adjudicate criminal offenses.

• Statement (b) is correct: In accordance with Article 50 of the Constitution (separation of judiciary from executive) and the Criminal Procedure Code (CrPC) 1973, judicial powers were severed from the Collector and transferred to the independent judicial magistrate hierarchy.

• Statement (c) is incorrect: In Maharashtra and Gujarat, following the Naik and Balwantrai models, rural development was handed over to the Zilla Parishad headed by a senior IAS officer as Chief Executive Officer (CEO), relieving the Collector of direct developmental control.

• Statement (d) is incorrect: In states like Tamil Nadu, the District Collector continues to head the District Development Council and plays a pivotal role in development coordination.

• Thus, only statements (a) and (b) are correct.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip: Under Article 50, judicial magisterial powers were separated from the Collector. In Maharashtra and Gujarat, development is headed by the ZP CEO.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✗ पर्याय (1) फक्त अ (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

⚠️ पर्याय (2) ब आणि क (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

⚠️ पर्याय (3) अ, क आणि ड (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✓ पर्याय (4) अ आणि ब (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (४) [अ आणि ब]**[/gold]

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'जिल्हा परिषद रचना, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासन' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: जिल्हा परिषद रचना, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासन

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'जिल्हा परिषद रचना, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासन' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'जिल्हा परिषद रचना, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासन' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'जिल्हा परिषद रचना, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासन' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'अ आणि ब' हे असून ते 'जिल्हा परिषद रचना, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासन' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'जिल्हा परिषद रचना, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासन' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन