स्पष्टीकरण:
योग्य उत्तर पर्याय ४ (अ आणि ड) आहे.
•
विधानांचे विश्लेषण:
•
विधान (अ) बरोबर आहे: कलम १६४(१) नुसार मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यपालांकडून केली जाते.
•
विधान (ब) चूक आहे: विधानपरिषदेच्या नामनिर्देशित (Nominated) सदस्यालाही मंत्री म्हणून नियुक्त करता येते. राज्यघटनेत निवडून आलेले सदस्य आणि नामनिर्देशित सदस्य असा कोणताही भेद मंत्रिपदासाठी केलेला नाही.
•
विधान (क) चूक आहे: मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते राज्यपालांकडून ठरवले जात नाहीत, तर ते कलम १६४(५) नुसार राज्याच्या विधिमंडळाद्वारे (State Legislature) कायद्याने निश्चित केले जातात.
•
विधान (ड) बरोबर आहे: कलम १७७ नुसार कोणताही मंत्री विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या कामकाजात आणि चर्चेत भाग घेऊ शकतो.
•
त्यामुळे बरोबर विधाने अ आणि ड आहेत.
कलम १६४(५) नुसार मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसून राज्याच्या विधिमंडळाला असतो. विधिमंडळ कायदा करून ते वेळोवेळी सुधारते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Explanation:
The correct answer is Option 4 (a and d).
•
Analysis of Statements:
•
Statement (a) is correct: Under Article 164(1), Ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister.
•
Statement (b) is incorrect: A nominated member of the State Legislature (such as a nominated MLC) can legitimately be appointed as a Minister. The Constitution draws no distinction between elected and nominated legislators for ministerial eligibility.
•
Statement (c) is incorrect: Salaries and allowances of Ministers are NOT determined by the Governor; under Article 164(5), they are determined from time to time by the State Legislature by law.
•
Statement (d) is correct: Under Article 177, every Minister has the right to attend, speak, and participate in the proceedings of both Houses of the State Legislature.
•
Therefore, statements (a) and (d) are correct.
Remuneration of state ministers is legislated by the State Legislature (Article 164(5)) and charged upon the Consolidated Fund of the State.
