खालील विधाने विचारात घा. अ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडतांना केलेल्या वर्तणूकीबाबत राज्याच्या विधिमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही. ब) विधिमंडळाच्या कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणास्तव राज्य विधिमंडळातील कोणत्याही कामकाजाच्या वैधानिकतेवर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पर्यायी उत्तरे :
EN
Consider the following statements:
a) No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.
b) The validity of any proceedings in the Legislature of a State can be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.
Alternative answers:
अचूक उत्तर: पर्याय (१) विधान अ बरोबर
सविस्तर विश्लेषण:
•
अनुच्छेद २११ व २१२ मधील घटनात्मक तरतुदी:
•
विधान (अ) बरोबर आहे: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २११ (राज्य विधिमंडळातील चर्चेवरील निर्बंध) नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तनाबाबत राज्य विधिमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही. (संसदेत केवळ महाभियोगाच्या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते; राज्य विधिमंडळात अशी चर्चा करण्यास पूर्णतः बंदी आहे).
•
विधान (ब) चुकीचे आहे: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१२(१) (न्यायालयांनी विधिमंडळाच्या कामकाजाची चौकशी न करणे) नुसार, कार्यपद्धतीत कोणतीही तथाकथित नियमबाह्यता घडली आहे या कारणास्तव राज्य विधिमंडळातील कोणत्याही कामकाजाच्या वैधानिकतेवर कोणत्याही न्यायालयात आक्षेप घेतला जाऊ शकत नाही!
•
त्यामुळे केवळ विधान 'अ' बरोबर आहे.
•
पर्याय (१) हे अचूक उत्तर आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप:
•
कलम २११: सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वर्तनावर राज्य विधिमंडळात चर्चेस पूर्ण बंदी.
•
कलम २१२: कार्यपद्धतीच्या नियमबाह्यतेच्या कारणास्तव विधिमंडळ कामकाजाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Statement a is correct
Detailed Analysis:
•
Constitutional Mandate under Articles 211 and 212:
•
Statement a is correct: Under Article 211 (Restriction on discussion in the Legislature of a State), no discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.
•
Statement b is INCORRECT: Under Article 212(1) (Courts not to inquire into proceedings of the Legislature), the validity of any proceedings in the Legislature of a State shall NOT be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.
•
Therefore, only statement a is correct.
•
Hence, Option (1) is the correct answer.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip:
•
Article 211: Complete ban on discussing conduct of Supreme Court / High Court judges in State Legislatures.
•
Article 212: State legislative proceedings cannot be questioned in court on grounds of procedural irregularity.