खालील विधाने विचारात घ्या : अ) ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा उद्देश ग्रामीण भागामध्ये स्वयम् रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे. ब) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेचे उद्दिष्टे शहरी भागामध्ये स्वयम् रोजगार आणि वेतन रोजगार या दोन्ही मध्ये रोजगार संधी निर्माण करणे आहे. क) ऑगस्ट 2011 मध्ये संसदेत पास केलेला नवीन कायदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी कायदा म्हणून ओळखला जातो. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? पर्यायी उत्तरे:
EN
Consider the following statements :a) Rural employment generation program aims to create self-employment opportunities in rural areas.b) Swarna Jayanti Urban Employment Scheme aims to create employment opportunities in urban areas both in self-employment and wage employment.c) The new law passed by Parliament in August 2011 is known as the Mahatma Gandhi National Urban Employment Guarantee Act. Which of the above statements are correct? Alternative Answers:
रोजगार योजनांचे विश्लेषण:
•
अ) ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (REGP): खादी व ग्रामोद्योग आयोगामार्फत (KVIC) ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी सुरू करण्यात आला (सत्य).
•
ब) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): शहरी गरीबांसाठी स्वयंरोजगार (USEP) आणि वेतन रोजगार (SUWE) या दोन्हीसाठी सुरू करण्यात आली (सत्य).
•
क) चूक आहे: संसदेने असा कोणताही 'शहरी रोजगार हमी कायदा' पास केलेला नाही; कायदा केवळ ग्रामीण भागासाठी (MGNREGA) आहे.
त्यामुळे अ आणि ब ही विधाने बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
सध्या राजस्थान, केरळ, ओडिशा यांसारख्या काही राज्यांनी स्वतःच्या निधीतून शहरी रोजगार योजना सुरू केल्या आहेत, परंतु राष्ट्रीय स्तरावर शहरी रोजगार हमी कायदा नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Analysis of employment generation schemes:
•
Statement (a): REGP was instituted by KVIC to stimulate rural self-employment (True).
•
Statement (b): SJSRY provided both urban self-employment and wage employment assistance (True).
•
Statement (c) is false: The Parliament has not passed an Urban Employment Guarantee Act.
Hence, Statements A and B are correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
While states like Rajasthan (Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme) operate urban work programs, there is no federal urban equivalent of MGNREGA.