अचूक उत्तर: पर्याय (२) विधान अ बरोबर असून ब चूक आहे.
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
•
मूळ कायद्यांनुसार ऐतिहासिक परिस्थिती (प्रश्न विचारला गेला त्या वेळेनुसार):
•
विधान (अ): फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १(२) नुसार, या संहितेचा विस्तार "जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतावर" होता (It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir). त्यामुळे विधान (अ) बरोबर आहे.
•
विधान (ब): भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ चे कलम १ नुसार, हा कायदा "जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतास" लागू होता (It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir). विधानात 'जम्मू काश्मीर राज्यांसह' म्हटले असल्याने विधान (ब) चूक आहे.
•
त्यामुळे विधान (अ) बरोबर असून विधान (ब) चूक आहे.
⚠️ अद्ययावत कायदेशीर नोंद (Current Legal Status):
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ (Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) लागू झाल्यानंतर आणि नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) व भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ (BSA) लागू झाल्यानंतर आता हे कायदे जम्मू-काश्मीरसह संपूर्ण भारतास लागू आहेत.
📌 MPSC परीक्षा टीप:
कलम 1 मधील लागू असणे (ऐतिहासिक vs वर्तमान):
1.
मूळ कायद्यांनुसार (CrPC 1973 & IEA 1872): दोन्हींना जम्मू-काश्मीर राज्य अपवाद होते.
2.
31 ऑक्टोबर 2019 नंतर: केंद्रीय कायदे जम्मू-काश्मीरला लागू झाले.
3.
नवीन कायदे (BNSS 2023 व BSA 2023): संपूर्ण भारतास थेट लागू आहेत.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Statement (a) is correct and (b) is incorrect.
Detailed Legal Analysis:
•
Historical Legal Framework (When this exam question was drafted):
•
Statement (a): Under Section 1(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Code extended to the "whole of India except the State of Jammu and Kashmir". Thus, statement (a) is correct.
•
Statement (b): Under Section 1 of the Indian Evidence Act, 1872, the Act applied to the "whole of India except the State of Jammu and Kashmir". The assertion in (b) that it applied "including the State of Jammu and Kashmir" was factually and legally incorrect.
•
Consequently, Statement (a) is correct and Statement (b) is incorrect.
⚠️ Updated Legal Context:
Following the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (effective 31 October 2019) and the enactment of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA), these procedural criminal and evidence laws now apply uniformly across the entire territory of India including Jammu and Kashmir.
📌 MPSC Exam Tip:
Territorial Jurisdiction (Section 1):
1.
Originally, both CrPC 1973 and Evidence Act 1872 excluded Jammu & Kashmir (which had its own Ranbir Penal Code and State CrPC).
2.
Post-2019 Reorganisation Act and with BNSS 2023 / BSA 2023, procedural and substantive criminal laws apply to all of India without exception.
