योग्य उत्तर: पर्याय ४ (दोन्ही विधाने चुकीची आहेत)
स्पष्टीकरण:
•
विधानांचे परीक्षण:
•
विधान अ: "राज्य मानवी हक्क आयोग केवळ राज्यसूचीतील विषयाबाबतच्या मानवी हक्क उल्लंघनांची चौकशी करू शकतो." — हे विधान चुकीचे आहे. मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम २१(५) नुसार आयोग राज्यसूची (State List) आणि समवर्ती सूची (Concurrent List) या दोन्ही सूचींमधील विषयांबाबत मानवी हक्क उल्लंघनाची चौकशी करू शकतो.
•
विधान ब: "राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक आणि पदच्युती राज्यपाल करतो." — हे विधानही चुकीचे आहे. अध्यक्षांची व सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात, परंतु त्यांना पदावरून दूर करण्याचे (पदच्युतीचे) अधिकार केवळ भारताच्या राष्ट्रपतींना आहेत (कलम २३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर राष्ट्रपती दूर करतात; राज्यपालांना पदच्युतीचा अधिकार नाही).
•
त्यामुळे दोन्ही विधाने चुकीची आहेत.
राज्य मानवी हक्क आयोग: अधिकारिता राज्यसूची व समवर्ती सूचीवर; नियुक्ती राज्यपालांकडून होते, मात्र पदच्युती केवळ राष्ट्रपतीच करू शकतात (कलम २३).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 4 (Both statements are incorrect)
Explanation:
•
Evaluating both statements:
•
Statement (a): The State Human Rights Commission (SHRC) can inquire into violations of human rights related to matters in the State List (List II) as well as the Concurrent List (List III) of the Seventh Schedule under Section 21(5). Thus, stating it is restricted "only to the State List" is incorrect.
•
Statement (b): While the Chairperson and members of SHRC are appointed by the Governor, they can be removed from office ONLY by the President of India under Section 23 (not by the Governor).
•
Hence, both statements are incorrect.
SHRC exercises jurisdiction over both State and Concurrent lists. Members are appointed by the Governor, but removable exclusively by the President.
