खालील विधाने लक्षात घ्या : अ) कलम 3 नुसार संसदेला कुठल्याही राज्याच्या सीमा बदलण्याचा अधिकार आहे. ब) वरील बदल करण्यासाठी जे विधेयक संसदेसमोर मांडले जाईल त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीची गरज नाही. वरीलपैकी कोणते विधान/ने बिनचूक आहे/त?
EN
Consider the following statements:
a) Under Article 3, Parliament has the power to alter the boundaries of any State.
b) No prior consent of the President is required for a bill introduced in Parliament to make the above changes.
Which of the statement(s) is/are correct?
योग्य उत्तर: पर्याय (1) फक्त अ
सविस्तर स्पष्टीकरण:
1.
विधान अ बिनचूक आहे: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३ (Article 3) नुसार संसदेला कायद्याद्वारे कोणत्याही राज्याची सीमा बदलण्याचा, क्षेत्र कमी-अधिक करण्याचा किंवा नाव बदलण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.
2.
विधान ब चुकीचे आहे: कलम ३ च्या परंतुकानुसार (Proviso), राज्यांच्या सीमा किंवा नावात बदल करणारे कोणतेही विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीशिवाय (Prior recommendation of the President) मांडता येत नाही. त्यामुळे पूर्वसंमतीची गरज नाही हे विधान चूक ठरते.
त्यामुळे केवळ विधान अ बिनचूक आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कलम ३ अंतर्गत विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया:
१)
राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस अनिवार्य.
२)
राष्ट्रपती ते विधेयक संबंधित राज्य विधिमंडळाकडे ठरावीक मुदतीत मत व्यक्त करण्यासाठी पाठवतात.
३)
राज्य विधिमंडळाचे मत संसदेवर बंधनकारक नसते.
४)
संसदेत हे विधेयक साध्या बहुमताने मंजूर होते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Only a
Detailed Explanation:
1.
Statement a is correct: Under Article 3 of the Indian Constitution, Parliament is empowered by law to alter the boundaries of any State, increase or diminish its area, or alter its name.
2.
Statement b is incorrect: The proviso to Article 3 explicitly mandates that no bill for this purpose can be introduced in either House of Parliament except on the prior recommendation of the President. Hence, stating that no prior consent is required is incorrect.
Therefore, only statement a is correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Article 3 Legislative Procedure:
•
Mandatory prior recommendation of the President.
•
Reference to the concerned State Legislature for non-binding views.
•
Passage in Parliament by an ordinary simple majority.