खालील विधाने लक्षात घ्या : अ) सशस्त्र दले, निमलष्करी दले, पोलिस दले, गुप्तचर यंत्रणा आणि तद्नुषंगिक दलांच्या सदस्यांना प्राप्त असलेल्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध लादण्याचे किंवा त्यांचा संक्षेप करण्याचा अधिकार कलम 33 नुसार संसदेला आहे. ब) कलम 33 नुसार कायदे करण्याचा अधिकार संसदेबरोबरच राज्यविधिमंडळांनाही प्राप्त झाला आहे. क) या कलमानुसार केलेला कोणताही कायदा मूलभूत हक्कांच्या विपर्यास्त आहे या कारणावरून त्यास कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. वरीलपैकी कोणत विधान/विधाने बिनचूक आहेत?
EN
Consider the following statements:
a) Under Article 33, Parliament has the power to restrict or abrogate the Fundamental Rights of members of Armed Forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces.
b) The power to make laws under Article 33 is conferred on State Legislatures as well as Parliament.
c) Any law made under this Article cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any Fundamental Right.
Which of the above statement(s) is/are correct?
1) Only a
2) Only a and b
3) Only a and c
4) All of the above
अचूक उत्तर: पर्याय (3) फक्त अ आणि क
सविस्तर विश्लेषण:
•
विधान अ बरोबर आहे: अनुच्छेद 33 अन्वये संसदेला कायदा करून सशस्त्र दले (Armed Forces), निमलष्करी दले, पोलिस दले आणि गुप्तचर यंत्रणा यांच्या सदस्यांच्या मूलभूत हक्कांवर योग्य कर्तव्यपालन व शिस्त राखण्यासाठी वाजवी बंधने घालण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा अधिकार आहे (उदा. संघटना स्थापनेचा हक्क किंवा भाषण स्वातंत्र्य मर्यादित करणे).
•
विधान ब चुकीचे आहे: कलम 33 अन्वये कायदा करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला (Parliament alone) आहे. राज्य विधिमंडळांना (State Legislatures) हा अधिकार अजिबात नाही (कलम 35(a)(i)).
•
विधान क बरोबर आहे: कलम 33 अन्वये संसदेने केलेल्या कायद्याला कोणत्याही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते या कारणावरून न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
त्यामुळे केवळ अ आणि क ही विधाने बरोबर आहेत.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: कलम 33 नुसार सशस्त्र दले, पोलीस व गुप्तचर संस्थांचे हक्क संकुचित करण्याचा अधिकार केवळ 'संसदेला' आहे (राज्य विधिमंडळाला नाही). सैनिकी न्यायालये (Court Martial) कलम 136 आणि 226 च्या प्रादेश कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहेत.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) Only a and c
Detailed Analysis:
•
Statement a is correct: Article 33 empowers Parliament to modify or abrogate the Fundamental Rights of members of the Armed Forces, paramilitary forces, police forces, and intelligence agencies to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline.
•
Statement b is incorrect: Under Article 33 read with Article 35(a)(i), the power to enact laws restricting these rights is conferred exclusively on Parliament; State Legislatures have no power to legislate under Article 33.
•
Statement c is correct: Any law enacted by Parliament under Article 33 cannot be challenged in any court on the ground that it violates any Fundamental Right.
Therefore, only statements a and c are correct.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: The power under Article 33 belongs EXCLUSIVELY to Parliament. No State Legislature can make laws restricting the fundamental rights of police forces under Article 33.