भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ......... खाली प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळविण्यासाठी संधी देणे व आर्थिक किंवा कोणत्याही परिस्थितीत ती नाकारली जाऊ नये याची हमी देणे हे राज्याचे कार्य आहे.
EN
Under Article ______ of the Constitution of India, it is the duty of the State to provide opportunities for securing justice to every citizen and ensure that it is not denied by reason of economic or other disabilities.
योग्य उत्तर: पर्याय (२) ३९-A
सविस्तर स्पष्टीकरण:
कलम ३९-A (Article 39A) - समान न्याय व मोफत कायदेविषयक सहाय्य:
•
संविधानाच्या कलम ३९A नुसार: "राज्याने कायदेशीर यंत्रणेचे कार्य अशा प्रकारे चालवावे की ज्यामुळे समान संधीच्या आधारावर न्यायाची हमी मिळेल आणि विशेषतः आर्थिक अथवा कोणत्याही इतर असमर्थतेमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळण्याची संधी नाकारली जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी राज्याने मोफत कायदेविषयक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे."
•
ही तरतूद ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ द्वारे संविधानात जोडली गेली.
इतर कलमे:
•
कलम ३९: उपजीविकेची साधने, संपत्तीचे वाटप, समान वेतन इत्यादी धोरणात्मक तत्त्वे.
•
कलम ५१: आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा.
•
कलम ५१-A: नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties).
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
कलम ३९A हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना न्यायालयात वकील आणि कायदेशीर मदत मोफत मिळण्याचा घटनात्मक हक्क प्रदान करते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) 39A
Detailed Explanation:
Article 39A (Equal justice and free legal aid):
•
Inserted by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976.
•
It provides that: "The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid... to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities."
Other Articles:
•
Article 39: General economic welfare principles.
•
Article 51: Promotion of international peace and security.
•
Article 51A: Fundamental Duties of citizens.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Article 39A ensures that poverty or lack of means does not bar any Indian citizen from seeking justice in courts.