भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Rajyaseva Pre 2019 MEDIUM

राज्य विधिमंडळाने संमत केलेले विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. राष्ट्रपती अ) विधेयकाला मान्यता देतात अथवा मान्यता राखून ठेवू शकतात. ब) राज्य विधिमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ ते विधेयक परत पाठवू शकतात. क) राष्ट्रपतीकडून परत आलेल्या विधेयकावर राज्य विधिमंडळाने तीन महिन्यात पुनर्विचार केलाच पाहिजे आणि जर पुन्हा ते विधेयक मंजूर केले तर राष्ट्रपतीवर त्यास संमती देणे बंधन कारक असते. ड) पुनर्विचारार्थ परत आलेले विधेयक जर राज्य विधिमंडळाने पुन्हा मंजूर केले तर राष्ट्रपतीने त्यास सहा महिन्यांच्या कालावधीत संमती दिली पाहिजे. वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? पर्यायी उत्तरे:

EN A bill passed by the State Legislature may be reserved by the Governor for the consideration of the President. The President: (a) May assent to the bill or withhold assent therefrom. (b) May direct the Governor to return the bill to the State Legislature for reconsideration. (c) Must reconsider the bill within three months, and if passed again, assent is mandatory. (d) Must give assent within six months if the bill is passed again. Which of the above statements are correct? Alternative answers:

✓

अ आणि ब Only (a) and (b)

✓ योग्य उत्तर (Correct Answer)

अ, ब आणि क (a), (b) and (c)

अ, ब आणि ड (a), (b) and (d)

अ, क आणि ड (a), (c) and (d)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (1) - सविस्तर स्पष्टीकरण

उत्तर: पर्याय (१)

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधानाच्या कलम २०१ नुसार राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकाबाबत:

• विधान (अ) बरोबर: राष्ट्रपती त्या विधेयकाला मंजुरी देऊ शकतात किंवा मंजुरी रोखून धरू शकतात.

• विधान (ब) बरोबर: राष्ट्रपती ते विधेयक (अर्थ विधेयक नसल्यास) पुनर्विचारासाठी संदेशासह राज्य विधिमंडळाकडे परत पाठविण्याचे निर्देश राज्यपालांना देऊ शकतात.

• विधान (क) व (ड) चुकीचे: संविधानात राष्ट्रपतींवर फेरमंजूर विधेयकावर संमती देणे बंधनकारक नाही, तसेच राष्ट्रपतींना संमती देण्यासाठी ३ किंवा ६ महिन्यांची कोणतीही कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही. (६ महिन्यांची कालमर्यादा ही राज्य विधिमंडळाने पुनर्विचार करण्यासाठी असते).

त्यामुळे केवळ विधाने (अ) आणि (ब) बरोबर आहेत.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

कलम २००: राज्यपालांचे विधेयकावरील पर्याय (संमती देणे, रोखणे, पुनर्विचारार्थ परत पाठवणे, किंवा राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवणे). कलम २०१: राष्ट्रपतींचे अधिकार (संमती देणे, रोखणे, किंवा पुनर्विचारार्थ परत पाठविणे).

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Answer: Option (1)

Explanation:

Under Article 201 of the Constitution of India, when a bill is reserved by a Governor for the consideration of the President:

• Statement (a) is correct: The President may declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom.

• Statement (b) is correct: If it is not a Money Bill, the President may direct the Governor to return the bill to the House(s) of the Legislature of the State together with a message requesting reconsideration.

• Statements (c) and (d) are incorrect: The President is not bound to give assent if the Legislature passes it again, nor is there any time limit of three or six months imposed on the President.

Therefore, only statements (a) and (b) are correct.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Article 200 governs the Governor's options regarding bills; Article 201 specifies the President's actions on reserved state bills. The President enjoys absolute veto power over state bills.

sell 📌 महत्त्वाचे विषय व सर्च टॅग्ज (Important Topics & Search Tags):

#विधिमंडळकार्यपद्धतीवसंसदीयसमित #भारतीयराज्यघटनावराज्यव्यवस्था #MPSCसंयुक्तपूर्वपरीक्षा #राज्यसेवापूर्वपरीक्षा #MPSCसरावप्रश्नसंच #PYQ2019 #MPSCअचूकउत्तरपत्रिका #स्पर्धापरीक्षामार्गदर्शन

← मागील प्रश्न

पुढील प्रश्न →

📱 ५०,०००+ MPSC सराव प्रश्न व टेस्ट सिरीज मोफत!

📚 याच विषयातील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न: