🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था MPSC Combine Group C Practice 2026 MEDIUM

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील प्रशासकीय सुधारणा व कार्यक्षमतेच्या तरतुदींनुसार खालील विधाने विचारात घ्या: (१) पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने विहित मुदतीत सेवा न देणे हे थेट गैरवर्तन (Misconduct) मानले जाणार नाही; कारण अधिकाऱ्यांना संवेदनशील करणे व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा कायद्याचा प्राथमिक उद्देश आहे. (२) वर्षात एकही चूक न करता विहित मुदतीत उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाचा प्रमुख रोख प्रोत्साहन रक्कम (Cash Incentive) व प्रशंसा प्रमाणपत्र देऊ शकतो. वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?

EN Consider the following statements regarding administrative efficiency and service delivery under the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015: (1) Failure on the part of the Designated Officer to deliver public services within the stipulated time limit shall not initially be counted towards misconduct. (2) To encourage and enhance efficiency, the head of the Public Authority may grant a cash incentive and Certificate of Appreciation to a Designated Officer against whom no default is reported in a year. Which of the statements given above is/are correct?
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
केवळ विधान (१)
Only statement (1)
B
केवळ विधान (२)
Only statement (2)
C
विधाने (१) आणि (२) दोन्ही बरोबर
Both statements (1) and (2) are correct
D
विधाने (१) आणि (२) दोन्ही चूक
Neither statement (1) nor (2) is correct
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय (३) - विधाने (१) आणि (२) दोन्ही बरोबर आहेत.

विश्लेषण:

• विधान (१) बरोबर आहे: कायद्याच्या कलम १२ मधील स्पष्टीकरणानुसार, विहित मुदतीत सेवा देण्यात अपयशी ठरल्यास लगेचच ते गैरवर्तन (Misconduct) मानले जात नाही. या कायद्याचा मूळ उद्देश शिक्षेपेक्षा अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या गरजांप्रती संवेदनशील करणे, ई-गव्हर्नन्स आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून सेवा सुलभ करणे हा आहे. (मात्र जर एखाद्या अधिकाऱ्याने वर्षातील एकूण अर्जांपैकी १०% किंवा त्याहून अधिक अर्जांमध्ये जाणीवपूर्वक कसूर केली, तर त्याला 'वारंवार कसूरदार' / Repeated Defaulter मानून विभागीय कारवाई केली जाते).
• विधान (२) बरोबर आहे: कलम १२(५) नुसार, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ज्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याविरुद्ध वर्षात कोणतीही तक्रार/कसूर नोंदवली गेली नाही, अशा अधिकाऱ्यास शासन अधिसूचित करेल ती रोख प्रोत्साहन रक्कम, प्रशंसा प्रमाणपत्र आणि सेवापुस्तिकेत तशी नोंद केली जाते.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

'वारंवार कसूरदार' (Repeated Defaulter) कोणाला मानले जाते? ज्या अधिकाऱ्याने वर्षात आलेल्या एकूण पात्र प्रकरणांपैकी १०% किंवा त्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये वेळेत सेवा दिली नाही, त्यास वारंवार कसूरदार मानले जाते.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (3) - Both statements (1) and (2) are correct.

Analysis:

• Statement (1) is correct: Section 12 explicitly provides that failure to deliver public services within the stipulated time limit shall not per se be treated as misconduct. The primary objective is educational, developmental, and sensitising officers to citizen welfare and e-governance rather than punitive harassment.
• Exception to statement 1: If an officer defaults in 10% or more of total eligible cases received in a year, he/she is deemed a 'repeated defaulter' and faces administrative disciplinary action under Section 12(2).
• Statement (2) is correct: Section 12(5) empowers the head of the Public Authority to award cash incentives, a Certificate of Appreciation, and an entry into the officer's service book for zero-default performance during a year.
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Definition of 'Repeated Defaulter' under the Maharashtra RTS Act: An officer who commits defaults in 10% or more of the total eligible cases received in a calendar year.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) केवळ विधान (१) (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) केवळ विधान (२) (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (3) विधाने (१) आणि (२) दोन्ही बरोबर (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर: पर्याय (३) - विधाने (१) आणि (२) दोन्ही बरोबर आहेत.
✗ पर्याय (4) विधाने (१) आणि (२) दोन्ही चूक (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१
quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →