महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील प्रशासकीय सुधारणा व कार्यक्षमतेच्या तरतुदींनुसार खालील विधाने विचारात घ्या: (१) पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने विहित मुदतीत सेवा न देणे हे थेट गैरवर्तन (Misconduct) मानले जाणार नाही; कारण अधिकाऱ्यांना संवेदनशील करणे व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हा कायद्याचा प्राथमिक उद्देश आहे. (२) वर्षात एकही चूक न करता विहित मुदतीत उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाचा प्रमुख रोख प्रोत्साहन रक्कम (Cash Incentive) व प्रशंसा प्रमाणपत्र देऊ शकतो. वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
EN
Consider the following statements regarding administrative efficiency and service delivery under the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015:
(1) Failure on the part of the Designated Officer to deliver public services within the stipulated time limit shall not initially be counted towards misconduct.
(2) To encourage and enhance efficiency, the head of the Public Authority may grant a cash incentive and Certificate of Appreciation to a Designated Officer against whom no default is reported in a year.
Which of the statements given above is/are correct?
योग्य उत्तर: पर्याय (३) - विधाने (१) आणि (२) दोन्ही बरोबर आहेत.
विश्लेषण:
•
विधान (१) बरोबर आहे: कायद्याच्या कलम १२ मधील स्पष्टीकरणानुसार, विहित मुदतीत सेवा देण्यात अपयशी ठरल्यास लगेचच ते गैरवर्तन (Misconduct) मानले जात नाही. या कायद्याचा मूळ उद्देश शिक्षेपेक्षा अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या गरजांप्रती संवेदनशील करणे, ई-गव्हर्नन्स आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून सेवा सुलभ करणे हा आहे. (मात्र जर एखाद्या अधिकाऱ्याने वर्षातील एकूण अर्जांपैकी १०% किंवा त्याहून अधिक अर्जांमध्ये जाणीवपूर्वक कसूर केली, तर त्याला 'वारंवार कसूरदार' / Repeated Defaulter मानून विभागीय कारवाई केली जाते).
•
विधान (२) बरोबर आहे: कलम १२(५) नुसार, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ज्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याविरुद्ध वर्षात कोणतीही तक्रार/कसूर नोंदवली गेली नाही, अशा अधिकाऱ्यास शासन अधिसूचित करेल ती रोख प्रोत्साहन रक्कम, प्रशंसा प्रमाणपत्र आणि सेवापुस्तिकेत तशी नोंद केली जाते.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
'वारंवार कसूरदार' (Repeated Defaulter) कोणाला मानले जाते? ज्या अधिकाऱ्याने वर्षात आलेल्या एकूण पात्र प्रकरणांपैकी १०% किंवा त्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये वेळेत सेवा दिली नाही, त्यास वारंवार कसूरदार मानले जाते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (3) - Both statements (1) and (2) are correct.
Analysis:
•
Statement (1) is correct: Section 12 explicitly provides that failure to deliver public services within the stipulated time limit shall not per se be treated as misconduct. The primary objective is educational, developmental, and sensitising officers to citizen welfare and e-governance rather than punitive harassment.
•
Exception to statement 1: If an officer defaults in 10% or more of total eligible cases received in a year, he/she is deemed a 'repeated defaulter' and faces administrative disciplinary action under Section 12(2).
•
Statement (2) is correct: Section 12(5) empowers the head of the Public Authority to award cash incentives, a Certificate of Appreciation, and an entry into the officer's service book for zero-default performance during a year.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Definition of 'Repeated Defaulter' under the Maharashtra RTS Act: An officer who commits defaults in 10% or more of the total eligible cases received in a calendar year.