🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Group C Pre 2021 MEDIUM

राज्याच्या महाधिवक्ता संबंधी खालील विधाने विचारात घ्या: (a) उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश नसून नियुक्त होण्यासाठी जी अर्हता आवश्यक असते ती अर्हता त्याच्या जवळ असणे आवश्यक असते. (b) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास मिळणारे सर्व विशेषाधिकार व फायदे-संरक्षण त्यास मिळतात. (c) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास मिळणारे मानधन त्यास मिळते. (d) त्याचा कार्यकाल पाच वर्षे किया वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतो. 'वरीलपैकी कोणते विधान/ने बरोबर आहे/त?

EN Consider the following statements regarding an Advocate General of the state: (a) He must be a person who is qualified to be appointed as a judge of a High Court. (b) He enjoys all the privileges and immunities that are available to a judge of a High Court. (c) He receives remuneration that is available to a judge of a High Court. (d) He holds office for a period of five years or up to the age of 62 years. Which of the statements given above is/are correct?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

फक्त (a)

(a) only

फक्त (b)

(b) only

(a), (b) आणि (c)

(a), (b) and (c)

(b), (c) आणि (d)

(b), (c) and (d)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (1) - सविस्तर स्पष्टीकरण

फक्त (a) हे ✅ उत्तर: आहे.

📌 प्रमुख घटक:

• प्रत्येक राज्याचे राज्यपाल उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यासाठी पात्र असलेल्या व्यक्तीची राज्याचा महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करतील.

• हे पद भारतीय राज्यघटनेने (अनुच्छेद 165) तयार केले आहे आणि ते केंद्र सरकारच्या स्तरावर भारतासाठी महान्यायवादी यांच्याशी संबंधित असते.

• अशा कायदेशीर बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे आणि राज्यपालांद्वारे वेळोवेळी संदर्भित किंवा नेमून दिलेली कायदेशीर चारित्र्याची इतर कर्तव्ये पार पाडणे हे महाधिवक्त्याचे कर्तव्य असेल.

• राज्यघटनेने किंवा सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे त्याला दिलेली कार्ये तो पार पडतो.

• राज्यघटनेत महाधिवक्ता यांना निश्चित कार्यकाळाची तरतूद नाही. तर, महाधिवक्ता संबंधित राज्याच्या राज्यपालांच्या मर्जीनुसार पद धारण करतात.

• महाधिवक्ता यांना राज्यपाल ठरवेल तसे मानधन मिळते. महाधिवक्ता यांचे मानधन घटनेने निश्चित केलेले नाही.

💡 महत्वाचे मुद्दे:

• राज्याचे महाधिवक्ता:

• महाधिवक्ता हे सर्वोच्च कायदा अधिकारी आहेत आणि ते राज्य कार्यकारिणीचा भाग आहेत.

• हे एक संवैधानिक पद आहे आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 165 राज्याच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती, पदावरून काढून टाकणे आणि कार्यपद्धती परिभाषित करते.

• नियुक्ती आणि कालावधी:

• त्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात आणि राज्यपालांची मर्जीअसेपर्यंत ते पदावर असतात.

• महाधिवक्ता बनण्याची पात्रता ही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशासारखीच असते.

• ती व्यक्ती भारताची नागरिक असली पाहिजे.

• 10 वर्षे न्यायिक कार्यालयात असणे आवश्यक आहे.

• 10 वर्षे उच्च न्यायालयात वकिली केलेली असावी.

• महाधिवक्त्याचे मानधन राज्यपाल ठरवतात.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Solution

✅ Answer: (a) only

📌 Key Highlights:

• The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.

• The post is created by the Constitution of India (Article 165) and corresponds to that of the Attorney General for India at the union government level.

• It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor

• He discharges the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.

• The constitution does not provide for fixed tenure to the Advocate General. So, Advocate General holds office during the pleasure of the governor of the state concerned.

• The Advocate General receives such remuneration as the Governor may determine. The constitution has not fixed the remuneration of the Advocate General.

💡 Important Notes:

• Advocate General Of State:

• Advocate General is the Highest Law Officer and is part of the state executive.

• It is a Constitutional post and Article 165 in the Constitution of India defines the procedure of appointment, removal, and functions of the Advocate General of State.

• Appointment & Term:

• He is appointed by the Governor and enjoys the office during the pleasure of the Governor.

• The qualification to become an advocate general is the same as that of a Judge of a High Court.

• Must be a citizen of India.

• Must have held a judicial office for 10 years.

• He has been an advocate in the High court for 10 years.

• The remuneration of the Advocate General is decided by the Governor.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✓ पर्याय (1) फक्त (a) (अचूक उत्तर): संबंधित अभ्यासक्रम, संदर्भ पुस्तके व आयोगाच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार हा पर्याय पूर्णतः अचूक ठरतो.

⚠️ पर्याय (2) फक्त (b) (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

⚠️ पर्याय (3) (a), (b) आणि (c) (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✗ पर्याय (4) (b), (c) आणि (d) (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'राज्यघटनेची निर्मिती व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया

कॅबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan १९४६) अंतर्गत भारतासाठी घटना समितीची (Constituent Assembly) स्थापना करण्यात आली. घटना समितीने २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस अथक परिश्रम करून जगातील सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधान तयार केले.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	घटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी नवी दिल्ली येथे झाली. तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांची निवड झाली.
2	११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून तर एच. सी. मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
3	१३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ऐतिहासिक 'उद्देश पत्रिका' (Objective Resolution) मांडली, जी २२ जानेवारी १९४७ रोजी एकमताने मंजूर झाली.
4	सर बी. एन. राव (Sir B. N. Rau) हे घटना समितीचे घटनात्मक/कायदेशीर सल्लागार होते.
5	२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय 'मसुदा समिती' (Drafting Committee) स्थापन करण्यात आली.
6	संविधानावर स्वाक्षरी करण्यासाठी २४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीचे शेवटचे अधिवेशन भरले. यात २८४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केली.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'राज्यघटनेची निर्मिती व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'फक्त (a)' हे असून ते 'राज्यघटनेची निर्मिती व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'राज्यघटनेची निर्मिती व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन