'केन्द्र-राज्य संबंधा संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या : अ) भारतीय राज्यघटनेने सर्व अधिकार - वैधानिक, कार्यकारी, आर्थिक आणि न्यायालयीन केन्द्र आणि राज्यांमध्ये विभागून दिले आहेत. ब) भारतीय राज्यघटनेने केन्द्राला आणि राज्यांना दिलेल्या वैधानिक अधिकारांचा क्षेत्रीय विस्तार स्पष्ट केलेला आहे. क) कायदेशीर अर्थाने 'ना संसद सार्वभौम आहे ना राज्य विधीमंडळ सार्वभौम' आहे, असे म्हणता येईल. पर्यायी उत्तरे :
EN
Consider the following statements regarding Centre-State relations:
a) The Indian Constitution has divided all powers - legislative, executive, financial, and judicial - between the Centre and the States.
b) The Indian Constitution has clearly defined the territorial extent of legislative powers conferred on the Centre and the States.
c) In a legal sense, it can be said that 'neither Parliament is sovereign nor the State Legislature is sovereign'.
Alternative Answers:
योग्य उत्तर पर्याय (२) विधाने ब आणि क बरोबर आहे, तर अ चुकीचे हे आहे.
स्पष्टीकरण:
•
विधान (अ) चुकीचे आहे: भारतीय राज्यघटनेने केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदेविषयक (Legislative), कार्यकारी (Executive) आणि आर्थिक (Financial) अधिकारांची विभागणी केली आहे; परंतु न्यायालयीन (Judicial) अधिकारांची विभागणी केलेली नाही. भारतामध्ये केंद्र आणि राज्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालये नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखाली एकेरी व एकात्म न्यायव्यवस्था (Single Integrated Judiciary) अस्तित्वात आहे.
•
विधान (ब) बरोबर आहे: अनुच्छेद २४५ नुसार संसदेच्या आणि राज्य विधिमंडळांच्या कायदेविषयक अधिकारांचा क्षेत्रीय विस्तार (Territorial Extent) राज्यघटनेने स्पष्टपणे निश्चित केला आहे.
•
विधान (क) बरोबर आहे: भारतात संसदेचे किंवा राज्य विधिमंडळांचे सार्वभौमत्व नसून संविधानाचे सर्वोच्चत्व (Constitutional Supremacy) आहे. संविधानाच्या चौकटीत राहूनच दोघांना कायदे करावे लागतात आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनाद्वारे (Judicial Review) त्यांचे कायदे अवैध ठरवले जाऊ शकतात, म्हणून 'ना संसद सार्वभौम आहे ना राज्य विधिमंडळ'.
•
म्हणून विधाने ब आणि क बरोबर असून अ चुकीचे आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
अमेरिकेत दुहेरी न्यायव्यवस्था (Federal Courts and State Courts) आहे, मात्र भारतात एकात्म न्यायव्यवस्था असल्याने न्यायालयीन अधिकारांची केंद्र-राज्यांत विभागणी झालेली नाही.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (2): Statements b and c are correct, while a is incorrect.
Explanation:
•
Statement (a) is INCORRECT: While the Indian Constitution divides legislative, executive, and financial powers between the Centre and the States, there is NO division of judicial power. Unlike the USA, India possesses a single integrated judicial system that enforces both Central and State laws.
•
Statement (b) is correct: Article 245 clearly delineates the territorial extent of laws made by Parliament (whole or any part of India) and State Legislatures (whole or any part of the State).
•
Statement (c) is correct: In the Indian constitutional framework, neither Parliament nor State Legislatures are sovereign. The principle of Constitutional Supremacy prevails, and both are subject to judicial review, fundamental rights, and the constitutional division of powers.
•
Hence, b and c are correct, while a is incorrect.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The Indian federation features a division of legislative, administrative, and financial powers, but maintains an undivided, integrated judiciary with the Supreme Court at the apex.