भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांच्या (Fundamental Duties) संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या: (i) मूलभूत कर्तव्यांची न्यायालयातून थेट सक्ती (Justiciable enforcement) करता येते. (ii) मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत (भाग IV-A, कलम ५१A) करण्यात आला आहे. (iii) मूलभूत कर्तव्ये केवळ भारतीय नागरिकांनाच लागू होतात, परकीय नागरिकांना नाही. वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा:
मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) - सविस्तर विश्लेषण:
पर्यायांचे विश्लेषण:
मूलभूत कर्तव्यांची शिफारस सरदार स्वर्णसिंग समितीने (१९७६) केली होती. सुरुवातीला १० कर्तव्ये होती; ८६ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २००२ द्वारे ६ ते १४ वयोगटातील पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचे ११ वे कर्तव्य जोडण्यात आले.
📌 MPSC Exam Tip:
Fundamental Duties (Article 51A) are non-justiciable in nature (cannot be directly enforced by writ courts). Unlike certain Fundamental Rights which extend to foreigners, Fundamental Duties are exclusively binding on Indian citizens.
Constitutional Analysis of Fundamental Duties:
Distractor Analysis:
Fundamental Duties (Article 51A) are non-justiciable in nature (cannot be directly enforced by writ courts). Unlike certain Fundamental Rights which extend to foreigners, Fundamental Duties are exclusively binding on Indian citizens.
📌 MPSC परीक्षा टीप:
मूलभूत कर्तव्यांची शिफारस सरदार स्वर्णसिंग समितीने (१९७६) केली होती. सुरुवातीला १० कर्तव्ये होती; ८६ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २००२ द्वारे ६ ते १४ वयोगटातील पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचे ११ वे कर्तव्य जोडण्यात आले.