लघुउद्योगासंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या : (a) निवडक क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानातील गुंतवणूकीसाठी 12% भांडवली अनुदान दिले जाते. (b) अबकारी कराची सूट मर्यादा 50 लाखापासून ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (c) सध्या लघुउद्योग क्षेत्रातील उत्पादनासाठी 120 वस्तू (घटक) संरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/आहेत?
EN
Consider the following statements regarding small scale industries :(a) 12% capital subsidy is given for investment in technology in selected sectors.(b) Excise tax exemption limit has been increased from Rs.50 lakhs to Rs.1 crore.(c) At present 120 items (components) are protected for production in small scale industries sector.Which of the above statement(s) is/are correct?
लघुउद्योगांसंदर्भात एस. पी. गुप्ता समितीच्या शिफारशी:
१.
विधान (a): निवडक उद्योगांमधील तंत्रज्ञानाच्या गुंतवणुकीसाठी १२% भांडवली अनुदान (CLCSS - Capital Subsidy) देण्यात आले. (विधान बरोबर)
२.
विधान (b): लघुउद्योगांवरील उत्पादन शुल्काची (अबकारी कर) सूट मर्यादा ५० लाख रुपयांवरून वाढवून रु. १ कोटी करण्यात आली. (विधान बरोबर)
३.
विधान (c): १२० वस्तू संरक्षित ठेवण्यात आल्या हे विधान चुकीचे आहे.
म्हणून विधाने (a) आणि (b) बरोबर आहेत (पर्याय २).
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
एस. पी. गुप्ता समिती (१९९९) नुसार लघुउद्योगांसाठी १२% भांडवली अनुदान आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत अबकारी कर सूट मंजूर करण्यात आली होती.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
S. P. Gupta Recommendations for Small Scale Enterprises:
1.
Statement (a): Introduction of a 12% capital subsidy for technology upgradation under the Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS). Hence statement (a) is correct.
2.
Statement (b): The excise duty exemption threshold was doubled from ₹50 lakh to ₹1 crore for SSI manufacturing. Hence statement (b) is correct.
3.
Statement (c) concerning 120 protected items is historically inaccurate.
Therefore, statements (a) and (b) are correct (Option 2).
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The S.P. Gupta Committee catalyzed SSI modernization via the 12% CLCSS capital subsidy and raising the excise exemption limit to ₹1 crore.