जैविक विविधता कायदा-2002 च्या विकेंद्रित रचनेबद्दल खालील विधानांचा विचार करा : (a) विदेशी व्यक्ती आणि बहुउद्देशीय कंपन्यांना जैविक संसाधनांच्या व्यावसायिक वापरासाठी परवानगी देण्याचा वैधानिक अधिकार राज्य जैवविविधता मंडळाना आहे. (b) स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना त्यांच्या हद्दीतून जैविक संसाधने गोळा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तिवर संग्रह शुल्क' आकारण्याचा अधिकार आहे. (c) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण हे केंद्र शासनाच्या दिशा निर्देशांना बांधील नाही. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?
EN
Consider the following statements regarding the decentralized structure under the Biological Diversity Act, 2002:
(a) State Biodiversity Boards have the statutory authority to grant approval to foreign nationals and multinational corporations for commercial utilization of biological resources.
(b) Local Biodiversity Management Committees have the power to levy collection fees on any person accessing biological resources from their jurisdiction.
(c) The National Biodiversity Authority is not bound by the directions of the Central Government.
Which of the above statement(s) is/are correct?
योग्य उत्तर: पर्याय २ (फक्त (b))
सविस्तर विश्लेषण:
जैविक विविधता कायदा, २००२ (Biological Diversity Act, 2002) ची त्रिस्तरीय विकेंद्रित रचना:
1.
विधान (a) चुकीचे आहे: कायद्याच्या कलम ३ नुसार, कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला, अनिवासी भारतीयाला (NRI) किंवा परदेशी सहभाग/भांडवल असणाऱ्या कंपनीला जैविक संसाधने किंवा पारंपारिक ज्ञान मिळवण्यासाठी केवळ राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची (NBA) पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे; राज्य जैवविविधता मंडळांना (SBB) परदेशी नागरिकांना मंजुरी देण्याचा अधिकार नाही. SBB चे अधिकार भारतीय नागरिकांच्या व्यावसायिक उपयोगापुरते मर्यादित आहेत (कलम ७).
2.
विधान (b) बरोबर आहे: कायद्याच्या कलम ४१(२) नुसार, स्थानिक पातळीवरील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना (Biodiversity Management Committees - BMC) त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील जैविक संसाधने गोळा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेकडून 'संग्रह शुल्क' (Collection Fees) आकारण्याचा व वसूल करण्याचा वैधानिक अधिकार आहे.
3.
विधान (c) चुकीचे आहे: कायद्याच्या कलम ४८ नुसार, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) हे केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक व इतर सर्व दिशा-निर्देशांना पूर्णपणे बांधील आहे. केंद्र सरकारचे निर्देश अंतिम असतात.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
जैविक विविधता कायद्याची त्रिस्तरीय रचना:
१)
राष्ट्रीय पातळी: राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) - मुख्यालय चेन्नई.
२)
राज्य पातळी: राज्य जैवविविधता मंडळ (SBB).
३)
स्थानिक पातळी: जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (BMC) - ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर पीपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर (PBR) तयार करते.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option 2 (Only (b))
Detailed Analysis:
Decentralized institutional structure under the Biological Diversity Act, 2002:
1.
Statement (a) is incorrect: Under Section 3 of the Act, non-Indian citizens, non-residents, and multinational corporations or bodies having foreign participation in share capital or management must obtain prior approval exclusively from the National Biodiversity Authority (NBA), NOT State Biodiversity Boards (SBBs). SBBs deal with Indian citizens/entities under Section 7.
2.
Statement (b) is correct: Under Section 41(2), local Biodiversity Management Committees (BMCs) are statutorily empowered to levy and collect charges/fees by way of collection fees from any person accessing biological resources for commercial purposes from areas falling within their territorial jurisdiction.
3.
Statement (c) is incorrect: Under Section 48, the National Biodiversity Authority is explicitly bound by written directions given to it by the Central Government on questions of policy and administration.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
The Biological Diversity Act, 2002 operates through a 3-tier structure:
1.
National Biodiversity Authority (NBA, headquartered in Chennai, Tamil Nadu)
2.
State Biodiversity Boards (SBBs at state levels)
3.
Biodiversity Management Committees (BMCs at panchayat/municipal levels, responsible for preparing People's Biodiversity Registers - PBR).