ब्रिटिश संसदेने संमत केलेल्या 'भारत सरकार कायदा, १९३५' (Government of India Act, 1935) च्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या: १. या कायद्याने ब्रिटिश भारतातील प्रांत आणि संस्थाने मिळून एक 'अखिल भारतीय संघराज्य' (All India Federation) स्थापन करण्याची तरतूद केली. २. या कायद्याने केंद्र आणि प्रांत या दोन्ही स्तरांवर एकाच वेळी पूर्ण स्वायत्तता लागू केली. ३. या कायद्याने प्रांतांमधील द्विशासन पद्धत रद्द करून **केंद्रात द्विशासन पद्धत (Dyarchy at the Centre)** लागू करण्याची तरतूद केली, ज्यानुसार केंद्रीय विषयांची विभागणी 'राखीव' आणि 'सोपीव' विषयांत करण्यात आली. वरीलपैकी कोणती विधाने **बरोबर** आहेत?
EN
Consider the following statements regarding the Government of India Act, 1935:
1. It provided for the establishment of an All-India Federation consisting of British Indian provinces and princely states.
2. It introduced full autonomy at both the Central and provincial levels simultaneously.
3. It abolished dyarchy in the provinces and provided for the adoption of Dyarchy at the Centre, dividing federal subjects into 'Reserved' and 'Transferred' categories.
Which of the statements given above are **CORRECT**?
योग्य उत्तर पर्याय (३) म्हणजेच फक्त १ आणि ३ बरोबर आहेत.
सविस्तर विश्लेषण:
•
विधान १ बरोबर आहे: १९३५ च्या कायद्याने प्रथमच ब्रिटिश भारतातील ११ प्रांत आणि संस्थाने मिळून 'अखिल भारतीय संघराज्य' (All India Federation) स्थापन करण्याची तरतूद केली. मात्र संस्थानांनी सामील होण्यास नकार दिल्याने हे संघराज्य प्रत्यक्षात कधीच अस्तित्वात आले नाही.
•
विधान २ चुकीचे आहे: या कायद्याने केंद्रात स्वायत्तता दिली नाही; केंद्रावर व्हाईसरॉयचेच नियंत्रण होते. केवळ प्रांतीय पातळीवर स्वायत्तता (Provincial Autonomy) लागू करण्यात आली आणि प्रांतात थेट निवडून आलेली लोकप्रिय मंत्रिमंडळे स्थापन झाली.
•
विधान ३ बरोबर आहे: या कायद्याने १९१९ च्या कायद्याने प्रांतात सुरू केलेली द्विशासन पद्धत (Dyarchy) प्रांतातून पूर्णपणे रद्द केली आणि केंद्रात द्विशासन प्रस्तावित केले. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चर्चविषयक (Ecclesiastical) आणि आदिवासी भाग हे 'राखीव विषय' म्हणून गव्हर्नर जनरलकडे सोपवण्यात आले, तर इतर विषय 'सोपीव' म्हणून भारतीय मंत्र्यांकडे दिले गेले.
इतर पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय १, २ आणि ४ चुकीचे आहेत कारण विधान २ मध्ये केंद्रात स्वायत्ततेचा दिलेला दावा ऐतिहासिकदृष्ट्या असत्य आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
१९३५ च्या कायद्याचे महत्त्वाचे घटक:
१.
३२१ कलमे आणि १० अनुसूच्या.
२.
अधिकारांची तीन सूचींमध्ये विभागणी: संघ सूची (५९ विषय), प्रांतीय सूची (५४ विषय), समवर्ती सूची (३६ विषय).
३.
शेषाधिकार (Residuary Powers): गव्हर्नर जनरल/व्हाईसरॉयकडे सोपवण्यात आले.
४.
११ पैकी ६ प्रांतांमध्ये द्विसदनी कायदेमंडळ (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, संयुक्त प्रांत).
५.
१ ऑक्टोबर १९३७ रोजी 'फेडरल कोर्ट' (Federal Court) ची स्थापना.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (3) i.e. 1 and 3.
Detailed Analysis:
•
Statement 1 is correct: The 1935 Act provided for an All-India Federation comprising British Indian Governor's Provinces, Chief Commissioner's Provinces, and Indian Princely States (though the federal wing never came into operation as princely rulers refused accession).
•
Statement 2 is incorrect: Autonomy was introduced only at the provincial level (Provincial Autonomy), replacing dyarchy with responsible ministerial government. The Center remained firmly under the autocratic control of the Governor-General without central autonomy.
•
Statement 3 is correct: The Act abolished dyarchy in the provinces and instituted Dyarchy at the Center, classifying Federal subjects into Reserved subjects (Defence, External Affairs, Ecclesiastical affairs, Tribal areas—administered solely by the Governor-General) and Transferred subjects (administered with ministers).
Distractor Analysis:
•
Options 1, 2, and 4 are incorrect because statement 2 falsely claims central autonomy was instituted.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
Key pillars of the 1935 Act:
•
321 sections and 10 schedules.
•
Division of legislative subjects: Federal List (59), Provincial List (54), Concurrent List (36).
•
Residuary powers vested in the Governor-General.
•
Federal Court established on October 1, 1937 (under Sir Maurice Gwyer as Chief Justice).