🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था MPSC Combine Group C Practice 2026 MEDIUM

'ग्राम न्यायालय कायदा, 2008' च्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घेऊन सत्य विधाने ओळखा: (अ) संसदेने संमत केलेला ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 हा संपूर्ण भारतात 2 ऑक्टोबर, 2009 (गांधी जयंती) पासून लागू झाला. (ब) या कायद्यानुसार स्थापन झालेली ग्राम न्यायालये केवळ दिवाणी दावे चालवू शकतात, त्यांना कोणत्याही फौजदारी खटल्याची सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही. (क) या कायद्यान्वये स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते व प्रतिष्ठित व्यक्तींना समेट घडवून आणण्यासाठी मध्यस्थ (Conciliators) म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. पर्यायी उत्तरे:

EN Consider the following statements regarding the 'Gram Nyayalayas Act, 2008' and select the correct statements: (a) The Gram Nyayalayas Act, 2008 enacted by Parliament came into force across India on 2nd October 2009. (b) Gram Nyayalayas established under this Act exercise jurisdiction strictly over civil disputes and have no power to try criminal cases. (c) The Act provides for the appointment of local social workers and respected persons as mediators/conciliators. Alternative Options:
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
फक्त विधान (अ)
Only statement (a)
B
फक्त विधाने (अ) आणि (क)
Only statements (a) and (c)
C
फक्त विधान (ब)
Only statement (b)
D
वरील सर्व विधाने (अ, ब आणि क)
All the above statements (a, b and c)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (2) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर पर्याय (2) फक्त विधाने (अ) आणि (क) बरोबर आहेत.

• विधान (अ) बरोबर आहे: ग्रामीण जनतेला दाराशी जलद व स्वस्त न्याय मिळवून देण्यासाठी हा कायदा 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी लागू करण्यात आला.
• विधान (क) बरोबर आहे: ग्राम न्यायालयात वाद सामोपचाराने सोडवण्यासाठी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांना मध्यस्थ (Conciliators) म्हणून नियुक्त केले जाते.

विधान (ब) का चुकीचे आहे?

• ग्राम न्यायालयांना दिवाणी (Civil) आणि फौजदारी (Criminal) या दोन्ही प्रकारच्या खटल्यांची सुनावणी करण्याचे अधिकार आहेत. कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीतील फौजदारी गुन्हे आणि दुसऱ्या अनुसूचीतील दिवाणी दावे यावर ग्राम न्यायालय सुनावणी करते. ग्राम न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधिकारी (Nyayadhikari) हे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC) दर्जाचे असतात.
💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

ग्राम न्यायालय हे फिरते न्यायालय (Mobile Court) म्हणूनही कार्य करू शकते आणि ते भारतीय पुरावा कायदा, 1872 च्या कठोर नियमांना बांधील नसून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर (Natural Justice) कार्य करते.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

The correct answer is Option (2) Only statements (a) and (c) are correct.

• Statement (a) is correct: The Gram Nyayalayas Act, 2008 came into force on 2nd October 2009 (the birth anniversary of Mahatma Gandhi).
• Statement (c) is correct: The Act promotes conciliation as the primary mode of dispute resolution and recognizes local social workers as conciliators.

Why Statement (b) is incorrect:

• Gram Nyayalayas exercise both criminal and civil jurisdiction over offences and disputes specified in the First and Second Schedules of the Act. The presiding officer, called the Nyayadhikari, enjoys the status of a Judicial Magistrate of the First Class (JMFC).
💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Gram Nyayalayas operate as mobile courts in rural villages and are guided by principles of natural justice rather than being strictly bound by the formal Indian Evidence Act, 1872.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) फक्त विधान (अ) (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
✓ पर्याय (2) फक्त विधाने (अ) आणि (क) (अचूक उत्तर): अचूक उत्तर पर्याय (2) फक्त विधाने (अ) आणि (क) बरोबर आहेत.
⚠️ पर्याय (3) फक्त विधान (ब) (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✗ पर्याय (4) वरील सर्व विधाने (अ, ब आणि क) (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'लोकपाल, लोकायुक्त व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१
quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: लोकपाल, लोकायुक्त व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'लोकपाल, लोकायुक्त व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'लोकपाल, लोकायुक्त व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'लोकपाल, लोकायुक्त व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'लोकपाल, लोकायुक्त व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →