महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील दीर्घकालीन 'सीमावादा'च्या (Border Dispute - बेळगाव सीमा प्रश्न) संदर्भातील खालील विधाने विचारात घ्या: १. महाराष्ट्राने बहुसंख्य मराठी भाषिक लोकसंख्येच्या आधारावर बेळगाव, कारवार, निपाणी आणि बिदर भागावर दावा केला आहे. २. स्वातंत्र्यापूर्वी बेळगाव हा भूभाग हैदराबाद संस्थानाचा (Nizam State) एक भाग होता. ३. सध्या प्रशासकीयदृष्ट्या बेळगाव हा कर्नाटक राज्यातील एक जिल्हा आहे. ४. बेळगाव सीमाप्रश्नाचे मूळ प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) प्रलंबित आहे. वरीलपैकी कोणती विधाने 'अयोग्य' (चुकीची) आहेत?
योग्य उत्तर: पर्याय (३) - फक्त २ आणि ४ [विधाने २ आणि ४ अयोग्य आहेत].
सविस्तर विश्लेषण:
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर १९६६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाजन आयोग' (Mahajan Commission) नेमला होता. महाजन आयोगाने ऑगस्ट १९६७ मध्ये आपला अहवाल दिला, ज्याने निपाणी महाराष्ट्राला देण्याची शिफारस केली परंतु बेळगाव कर्नाटकातच ठेवण्याचा निर्णय दिला, जो महाराष्ट्राने फेटाळला.
Correct Answer: Option (3) - Only 2 and 4 [Statements 2 and 4 are INCORRECT].
Detailed Analysis:
In October 1966, the Union Government appointed the One-Man Commission under former Chief Justice Mehr Chand Mahajan (Mahajan Commission), which submitted its report in August 1967 recommending the transfer of Nipani to Maharashtra while retaining Belgaum in Karnataka, a finding rejected by Maharashtra.