🎯

लक्ष्य परीक्षा

संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा

⏱️

अपेक्षित वेळ

३० ते ४५ सेकंद

⚖️

गुणदान पद्धत

+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह

📊

काठिण्य पातळी

मध्यम (७४% अचूकता)

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था MPSC Combine Group C Practice 2026 MEDIUM

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या: (१) हा कायदा राज्यातील पात्र नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि कालबद्ध पद्धतीने सार्वजनिक सेवा पुरवण्याची कायदेशीर हमी देतो. (२) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम हा मूळतः २०१० मध्ये विधिमंडळात संमत करण्यात आला होता. वरील विधानांपैकी कोणते विधान योग्य आहे/आहेत?

EN Consider the following statements regarding the Maharashtra Right to Public Services Act: (1) This Act legally guarantees the delivery of public services to eligible citizens in a transparent, efficient, and time-bound manner. (2) The Maharashtra Right to Public Services Act was originally enacted in 2010. Which of the statements given above is/are correct?

💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:

केवळ विधान (१) बरोबर

Only statement (1) is correct

केवळ विधान (२) बरोबर

Only statement (2) is correct

विधाने (१) आणि (२) दोन्ही बरोबर

Both statements (1) and (2) are correct

विधाने (१) आणि (२) दोन्ही चूक

Neither statement (1) nor (2) is correct

जाहिरात • ADVERTISEMENT

verified योग्य उत्तर: पर्याय (1) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय (१) - केवळ विधान (१) बरोबर आहे.

विश्लेषण:

• विधान (१) बरोबर आहे: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची मुख्य उद्देशिका अशी आहे की राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि विहित मुदतीत सार्वजनिक सेवा पुरवणे आणि संबंधित बाबींसाठी कायदेशीर चौकट निर्माण करणे.

• विधान (२) चूक आहे: हा कायदा २०१० चा नसून '२०१५' चा आहे (महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, २०१५). हा कायदा २८ एप्रिल २०१५ रोजी अध्यादेशाद्वारे अंमलात आला व पुढे विधिमंडळाने संमत केला. (२०१० मध्ये मध्य प्रदेश हे लोकसेवा हमी कायदा आणणारे भारतातील पहिले राज्य होते, महाराष्ट्र नव्हे).

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

भारतात सर्वप्रथम 'लोकसेवा हमी कायदा' लागू करणारे राज्य 'मध्य प्रदेश' (२०१०) आहे. महाराष्ट्राने २०१५ मध्ये हा कायदा लागू केला.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (1) - Only statement (1) is correct.

Analysis:

• Statement (1) is correct: The core preamble and objective of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 is to guarantee transparent, efficient, and time-bound delivery of public services to eligible citizens in Maharashtra.

• Statement (2) is incorrect: The Maharashtra Act was enacted in 2015 (Maharashtra Act No. XXXI of 2015), deemed to have come into force on 28th April 2015. It was NOT enacted in 2010. (Madhya Pradesh was the first state in India to enact a Public Service Guarantee Act in 2010).

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Madhya Pradesh was the first Indian state to introduce a Right to Public Services Act (2010). Maharashtra enacted its legislation in 2015.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)

✓ पर्याय (1) केवळ विधान (१) बरोबर (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर: पर्याय (१) - केवळ विधान (१) बरोबर आहे.

⚠️ पर्याय (2) केवळ विधान (२) बरोबर (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

⚠️ पर्याय (3) विधाने (१) आणि (२) दोन्ही बरोबर (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.

✗ पर्याय (4) विधाने (१) आणि (२) दोन्ही चूक (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).

💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.

assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)

quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)

quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण

📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विशेष चाचणी ०१

quiz 50 प्रश्न timer 45 मिनिटे military_tech 50 गुण

menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र.	परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1	परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2	तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3	मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4	वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5	उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.

📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

या प्रश्नाचे अचूक उत्तर 'केवळ विधान (१) बरोबर' हे असून ते 'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' या अभ्यास घटकाशी संबंधित आहे.
MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षांमध्ये थेट संकल्पनात्मक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आकलनाची चाचणी घेतली जाते.
परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धत (-०.२५) असल्यामुळे खात्री असल्यासच उत्तर निश्चित करावे.
संबंधित घटकाचे मूळ स्रोत, पाठ्यपुस्तके आणि आयोगाच्या अधिकृत संदर्भ ग्रंथांचा आधार घेऊन नियमित सराव करावा.
MPSC Abhyas Academy ॲपवर या घटकावरील ५०+ मोफत सराव प्रश्न व ऑल-महाराष्ट्र रँक उपलब्ध आहेत.

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)

हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more

हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

'ऐतिहासिक न्यायालयीन खटले व निकाल' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more

या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.

MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more

MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.

quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)

जाहिरात • ADVERTISEMENT

📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

घटक सराव चाचणी

🏆 चाचणी निकाल व ऑल-महाराष्ट्र रँक

WhatsApp झटपट लॉगिन