दुसऱ्या पातळीवरील आर्थिक सुधारणे संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या. (a) सरकारच्या भूमिकेचे रूपांतर नियंत्रकाकडून सुविधा पुरविणारा असे झाले. (b) पायाभूत क्षेत्रात योग्य सुविधा पुरविण्यास सरकार बांधील आहे. (c) पंचायत राज संस्था पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यास सरकार बांधील आहे. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने असत्य आहे/आहेत?
EN
Consider the following statements regarding the second level of economic improvement. (a) The role of the government changed from that of a controller to that of a facilitator. (b) The government is bound to provide adequate facilities in the infrastructure sector. (c) The government is bound to make Panchayat Raj institutions fully operational. Which of the above statement/s is/are false?
योग्य उत्तर: पर्याय (1) (a) आणि (b)
स्पष्टीकरण:
•
दुसऱ्या पिढीतील आर्थिक सुधारणा (Second Generation Economic Reforms):
•
पहिल्या पिढीतील सुधारणांनंतर (1991-96), भारताने 1999-2000 च्या सुमारास दुसऱ्या पिढीतील सुधारणांची रूपरेषा आखली.
•
या सुधारणांमध्ये संस्थात्मक बदल, सुप्रशासन (Good Governance), पायाभूत क्षेत्रातील खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP), आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण यांवर भर देण्यात आला.
•
विधानांचा संदर्भ (MPSC परीक्षा उत्तरतालिका):
•
दुसऱ्या पातळीवरील सुधारणांमध्ये शासनाची भूमिका केवळ सुविधा पुरविणारा इतकीच मर्यादित नसून नियामक (Regulator) म्हणून अधिक सक्षम करण्याची होती आणि पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी क्षेत्राला उतरवणे हे मुख्य ध्येय होते.
•
आयोगाच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार या संदर्भातील असत्य विधानांमध्ये (a) आणि (b) हा पर्याय निश्चित करण्यात आला होता.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
पहिल्या पिढीतील सुधारणा (1991): उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण (LPG).
•
दुसऱ्या पिढीतील सुधारणा (2000 नंतर): संस्थात्मक सुधारणा, प्रशासकीय सुधारणा, श्रम सुधारणा आणि वित्तीय शिस्त (FRBM).
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) (a) and (b)
Explanation:
•
Second Generation Economic Reforms:
•
Initiated around 1999-2000, second-generation reforms targeted deep structural, legal, and institutional bottlenecks that could not be resolved solely through macroeconomic deregulation.
•
Core areas included factor market reforms (labor, land), judicial and civil service reforms, legal overhaul (bankruptcy, company laws), and strengthening local self-governing bodies (Panchayati Raj Institutions).
•
In MPSC's official assessment framework for this question, statements (a) and (b) were designated as the target false statements relative to the specific second-generation reform charter.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
First Generation Reforms (1991): LPG, industrial delicensing, tariff reduction.
•
Second Generation Reforms (post-2000): Institutional capacity, factor markets, governance, and decentralization.