केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या दर्जा व अधिकारांबाबत खालील विधाने विचारात घेऊन अचूक पर्याय निवडा: (अ) कॅबिनेट मंत्री व इतर मंत्री (राज्यमंत्री, उपमंत्री) यांच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि प्रशासकीय कार्यात स्पष्ट फरक असतो. (ब) कॅबिनेट मंत्री व इतर केंद्रीय मंत्री यांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये कोणताही फरक नसतो. पर्यायी उत्तरे:
EN
Consider the following statements regarding the status and responsibilities of Union Ministers and choose the correct option:
(a) There is a distinct difference in the responsibilities, administrative functions, and policy roles of Cabinet Ministers compared to other ministers (Ministers of State and Deputy Ministers).
(b) There is absolutely no difference in the salaries and allowances between Cabinet Ministers and other Union Ministers.
Alternative Options:
अचूक उत्तर पर्याय (१) - फक्त (अ) योग्य हे आहे.
### सविस्तर विश्लेषण:
•
विधान (अ) योग्य आहे:
•
मंत्रीपरिषदेमध्ये (Council of Ministers) मंत्र्यांचे तीन वर्ग असतात: १) कॅबिनेट मंत्री, २) राज्यमंत्री, आणि ३) उपमंत्री.
•
कॅबिनेट मंत्री हे महत्त्वाच्या मंत्रालयांचे प्रमुख असतात, ते धोरणात्मक निर्णय घेतात आणि कॅबिनेटच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा त्यांना अधिकार असतो. याउलट राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार नसलेले) आणि उपमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांना साहाय्य करतात आणि त्यांना कॅबिनेट बैठकीला उपस्थित राहण्याचा अधिकार नसतो (केवळ विशेष निमंत्रणावरून राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार उपस्थित राहू शकतात). त्यामुळे त्यांच्या जबाबदाऱ्यांत स्पष्ट फरक असतो.
•
विधान (ब) अयोग्य आहे:
•
'मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते कायदा, १९५४' नुसार सर्व मंत्र्यांना संसद सदस्यांइतकेच मूळ वेतन मिळत असले, तरी त्यांच्या आदरातिथ्य भत्त्यामध्ये (Sumptuary Allowance) स्पष्ट तफावत असते:
•
कॅबिनेट मंत्री: मासिक ₹२,००० आदरातिथ्य भत्ता.
•
राज्यमंत्री: मासिक ₹१,००० आदरातिथ्य भत्ता.
•
उपमंत्री: मासिक ₹६०० आदरातिथ्य भत्ता.
•
त्यामुळे वेतन व भत्त्यांमध्ये फरक नसतो हे विधान चुकीचे ठरते.
### पर्यायांचे विश्लेषण:
•
पर्याय (१) अचूक: फक्त विधान (अ) योग्य आहे.
•
पर्याय (२), (३) व (४) अयोग्य: विधान (ब) चुकीचे आहे.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
•
कलम ७४: राष्ट्रपतींना साहाय्य व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिपरिषद असेल.
•
कलम ७५(३): मंत्रिपरिषद ही सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते.
•
४४ वी घटनादुरुस्ती (१९७८): द्वारे राज्यघटनेत प्रथमच कलम ३५२ मध्ये 'कॅबिनेट' (मंत्रिमंडळ) या शब्दाचा समावेश करण्यात आला.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
The correct answer is Option (1) - Only (a) is correct.
### Detailed Explanation:
•
Statement (a) is correct:
•
The Union Council of Ministers comprises three tiers: Cabinet Ministers, Ministers of State (MoS), and Deputy Ministers.
•
Cabinet Ministers head crucial ministries, participate in Cabinet meetings, and shape overall government policy. Ministers of State assist Cabinet Ministers or hold independent charge, while Deputy Ministers hold no independent charge and never attend Cabinet deliberations. Hence, functional and administrative distinctions are pronounced.
•
Statement (b) is incorrect:
•
Under the *Salaries and Allowances of Ministers Act, 1954*, while basic salaries equal those of MPs, there are statutory differentials in their Sumptuary Allowances:
•
Cabinet Minister: ₹2,000 per month.
•
Minister of State: ₹1,000 per month.
•
Deputy Minister: ₹600 per month.
•
Hence, stating that there is no difference in emoluments/allowances is legally untrue.
### Option Analysis:
•
Option (1) Correct: Only statement (a) is accurate.
•
Options (2), (3), and (4) Incorrect: Incompatible with statutory facts.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
•
Article 74: Constitutional provision establishing the Council of Ministers with the Prime Minister at the head.
•
The term 'Cabinet' was inserted into the Constitution only via the 44th Amendment Act, 1978 in Article 352(3).