🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था Excise SI Mains 2018 MEDIUM

माहिती अधिकाराच्या कायद्याअंतर्गत पुढील विधानांचा विचार करा: अ) “माहितीचा अधिकार'' याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक अथवा खाजगी प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमांद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळवण्याचा अधिकार. ब) या अधिनियमनाच्या सर्व तरतुदी तो अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून एकशे विसाव्या दिवशी अंमलात आल्या. पर्यायी उत्तरे:

EN Consider the following statements under the Right to Information Act: a) "Right to information" means the right to information accessible under this Act which is held by or under the control of any public or private authority. b) All provisions of this Act came into force on the one hundred and twentieth day of its enactment. Alternative answers:
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
अ बरोबर ब चूक
a is correct, b is incorrect
B
अ चूक ब बरोबर
a is incorrect, b is correct
C
अ आणि ब दोन्ही चूक
Both a and b are incorrect
D
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
Both a and b are correct
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (3) - सविस्तर स्पष्टीकरण

अचूक उत्तर: पर्याय (३) [अ आणि ब दोन्ही चूक]

सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:

• विधान 'अ' चुकीचे आहे: कलम २(जे) नुसार 'माहितीचा अधिकार' म्हणजे कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे (Public Authority) असलेली किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेली माहिती मिळवण्याचा अधिकार. यामध्ये खाजगी प्राधिकरणाचा (Private Authority) थेट समावेश होत नाही (खाजगी संस्थेची केवळ तेवढीच माहिती मिळू शकते जी एखाद्या कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाला मिळवता येते). त्यामुळे विधानात खाजगी प्राधिकरणाचा सरसकट उल्लेख असल्याने ते चुकीचे आहे.
• विधान 'ब' चुकीचे आहे: कलम १(३) नुसार, या अधिनियमातील कलम ४(१), ५(१), ५(२), १२, १३, १५, १६, २४, २७ आणि २८ ही कलमे त्वरित (१५ जून २००५ रोजी) अंमलात आली, आणि या अधिनियमाच्या उर्वरित तरतुदी त्याच्या अधिनियमित झाल्यापासून १२० व्या दिवशी (१२ ऑक्टोबर २००५) अंमलात आल्या. विधानात 'सर्व तरतुदी १२० व्या दिवशी अंमलात आल्या' असा दावा केल्याने हे विधान चुकीचे आहे.

त्यामुळे अ आणि ब दोन्ही विधाने चूक आहेत.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

📌 MPSC परीक्षा टीप:

• कलम १(३): १५ जून २००५ रोजी लगेच लागू झालेली कलमे: कलम ४(१), ५(१), ५(२), १२, १३, १५, १६, २४, २७ आणि २८.
• उर्वरित सर्व तरतुदी १२० व्या दिवशी (१२ ऑक्टोबर २००५) लागू झाल्या.
translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (3) [Both a and b are incorrect]

Detailed Legal Analysis:

• Statement 'a' is incorrect: Under Section 2(j), "right to information" means the right to information held by or under the control of any public authority, NOT private authorities. Private bodies are not directly subject to RTI.
• Statement 'b' is incorrect: Under Section 1(3), the provisions of Sections 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27, and 28 came into force immediately on enactment (15 June 2005), and only the remaining provisions came into force on the 120th day (12 October 2005). Claiming that "all provisions" came into force on the 120th day is factually and legally incorrect.

Therefore, both statements a and b are incorrect.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

📌 MPSC Exam Tip:

• Section 1(3) Staggered Enforcement:
• Enacted: 15 June 2005 (Immediate: Sec 4(1), 5, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28).
• 120th Day (12 October 2005): Balance provisions came into force.
format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) अ बरोबर ब चूक (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) अ चूक ब बरोबर (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (3) अ आणि ब दोन्ही चूक (अचूक उत्तर): [gold]**अचूक उत्तर: पर्याय (३) [अ आणि ब दोन्ही चूक]**[/gold]
✗ पर्याय (4) अ आणि ब दोन्ही बरोबर (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ घटक चाचणी
quiz 20 प्रश्न timer 20 मिनिटे military_tech 20 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-क मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC संयुक्त गट-ब मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (पेपर २: सामान्य अध्ययन व बुद्धिमत्ता)
quiz 100 प्रश्न timer 60 मिनिटे military_tech 100 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सराव टेस्ट २ (GS-2: भारतीय संविधान व राजकारण)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 150 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयांतर्गत 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था विषयातील 'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (RTI Act)' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →