अचूक उत्तर: पर्याय (२) विधान II बरोबर आहे ; I चूक आहे
सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण:
भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा, १९८८ (Prevention of Corruption Act, 1988) च्या संदर्भात आयोगाच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार:
१.
अधिकृत उत्तरतालिका व विश्लेषण:
•
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) या प्रश्नासाठी पर्याय (२) 'विधान II बरोबर आहे; I चूक आहे' हे अधिकृत उत्तर निश्चित केले आहे.
•
विधान II ची सत्यता: कलम २(c)(ii) अन्वये स्थानिक प्राधिकरणाच्या (Local Authority) सेवेत किंवा वेतनात असलेली कोणतीही व्यक्ती ही निर्विवादपणे 'लोकसेवक' (Public Servant) मानली जाते; त्यामुळे विधान II पूर्णपणे बरोबर आहे.
•
विधान I बाबत आयोगाचा दृष्टिकोन: मूळ मराठी कायद्यात 'लोकसेवक' (Public Servant) या संज्ञेच्या मराठी कायदेशीर मसुद्यातील वर्गीकरणानुसार आयोगाने विधान I अयोग्य आणि विधान II योग्य ठरवून पर्याय (२) प्रमाणित केला आहे.
📌 MPSC परीक्षा टीप: भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा १९८८:
•
स्थानिक स्वराज्य संस्था/प्राधिकरणातील कर्मचारी हे लोकसेवक (Public Servant) असतात (कलम २(c)(ii)).
•
आयोगाच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार पर्याय (२) हे प्रमाणित अचूक उत्तर आहे.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (2) Statement II is correct; I is incorrect
Detailed Legal Analysis:
With reference to the Prevention of Corruption Act, 1988 and the official commission evaluation:
1.
Official Commission Key Validation:
•
In the official final answer key published by the MPSC, Option (2) 'Statement II is correct; I is incorrect' is validated as the official answer.
•
Statement II: Under Section 2(c)(ii), any person in the service or pay of a local authority is expressly included as a 'public servant', making Statement II unassailably correct.
•
Statement I: As per the official question framework and examination key standards, Statement I was deemed incorrect in its Marathi legislative drafting context, leading to Option (2) being certified.
📌 MPSC Exam Tip: Under the Prevention of Corruption Act, 1988, employees in the service of local authorities are statutorily recognized as public servants. Commission key: Option (2).
