१०,००० शेतकरी उत्पादक संघटनांचे (FPOs) कॉमन सर्व्हिस सेंटर्समध्ये (CSCs) रूपांतर करून ग्रामीण भागात डिजिटल सेवा पोहोचवण्यासाठी 'CSC SPV' ने कोणत्या केंद्रीय मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार केला?
EN
To transform 10,000 Farmer Producer Organisations (FPOs) into Common Services Centres delivering citizen services, CSC SPV signed an MoU with which ministry?
अचूक उत्तर: पर्याय (१) केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय
महत्त्वाचे स्पष्टीकरण:
•
भागीदारी: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय आणि CSC स्पेशल पर्पज व्हेईकल (CSC SPV) यांनी १०,००० FPOs ना CSC केंद्रांचे अधिकार देण्यासाठी सामंजस्य करार केला.
•
उद्देश: FPOs केवळ शेतीमालाची खरेदी-विक्री न करता गावांमध्ये बँकिंग, विमा, निवृत्तीवेतन, आधार सेवा आणि इतर सरकारी डिजिटल सेवा देणारी आधुनिक सेवा केंद्रे बनतील.
•
शेतकऱ्यांना फायदा: यामुळे FPO च्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि ग्रामीण शेतकऱ्यांना गावातच एका छताखाली सर्व ई-प्रशासकीय सुविधा मिळतील.
MPSC परीक्षा टीप
परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट
📌 MPSC परीक्षा टीप: १०,००० FPO निर्मितीची केंद्रीय योजना:
•
सुरूवात: २९ फेब्रुवारी २०२० (चित्रकूट, उत्तर प्रदेश येथून पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते).
•
एकूण तरतूद: ₹६,८६५ कोटी.
•
अंमलबजावणी संस्था: SFAC (स्मॉल फार्मर्स ॲग्री-बिझनेस कन्सोर्टियम), NABARD आणि NCDC.
•
किमान सदस्य: मैदानी प्रदेशात ३०० शेतकरी, ईशान्य/डोंगर भागात १०० शेतकरी.
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
Correct Answer: Option (1) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Key Explanation:
•
Inter-Agency Pact: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare signed a milestone MoU with CSC Special Purpose Vehicle (CSC SPV).
•
Strategic Objective: Empowers 10,000 Farmer Producer Organisations (FPOs) to function as Common Services Centres (CSCs), diversifying revenue models into citizen digital services (banking, insurance, PAN/Aadhaar updation, utility bills).
•
Rural Enablement: Deepens digital financial inclusion for agricultural households while building financial viability for farmer cooperatives.
MPSC EXAM TIP
High-Yield Exam Strategy Tip
📌 MPSC Exam Tip: Formation and Promotion of 10,000 FPOs Scheme:
•
Launched: 29 February 2020 at Chitrakoot, UP.
•
Total Budget Outlay: ₹6,865 crore.
•
Implementing Agencies: SFAC, NABARD, and NCDC.
•
Minimum Membership: 300 farmers in plains; 100 farmers in North-East and hilly regions.