🎯
लक्ष्य परीक्षा
संयुक्त गट-ब, क व राज्यसेवा
⏱️
अपेक्षित वेळ
३० ते ४५ सेकंद
⚖️
गुणदान पद्धत
+१ गुण | -०.२५ निगेटिव्ह
📊
काठिण्य पातळी
मध्यम (७४% अचूकता)
मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) MPSC Rajyaseva Prelims 2015 CSAT Paper-II 2015 MEDIUM

खालील उतारा काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे द्या (परिच्छेद २ - मानवी हक्क व कायदेशीर हक्क): मानवाला काही निसर्गदत्त हक्क असतात. जगातील सर्वच देशांमधील नागरिकांना ते प्राप्त झाले पाहिजेत या हेतुने “मानवी हक्क" ही संकल्पना आधुनिक काळात प्रचलित झाली. जीवित, उपजीविका यांच्या बरोबर भाषण, संघटना आणि धर्मश्रद्धा स्वातंत्र्य यांचा मानवी हक्कांमध्ये समावेश होतो. इंग्लंडमध्ये 1215 मध्ये “मॅग्नाकार्टा” या नावाने ओळखला जाणारा कायदा संमत झाला. तेव्हापासुन राज्यसंस्थेच्या अधिकारावर बंधने असावीत ही कल्पना जन्माला आली. 1628 मधील पिटीशन ऑफ़ राईट्स आणि 1689 मधील बिल ऑफ़ राईट्स ने त्यात अधिक स्पष्टपणा आणला. अमेरिकन स्वातंत्र्य आणि अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा यातही मानवी हक्कांचे रक्षण हा ही हेतु होता. 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांचा जाहीरनामा घोषित केला आणि त्याच वेळेस भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे संविधान तयार करण्याचे काम सुरु होते. घटनाकारांवर या जाहिरनाम्यातील तरतुदींचा प्रभाव होता आणि म्हणुनच त्यातील काही तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या तिस-या भागात केलेल्या आहेत. घटनेतील कलम 32 नुसार मानवी हक्क जे मूलभूत हक्क म्हणुन नागरिकांना दिलेले आहेत त्यांचे उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. आंतरराष्ट्रीय दबाव व घडामोडीमुळे 1993 मध्ये भारतात मानवी हक्क संरक्षण कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्यानुसार राष्ट्रीय व राज्य मानव हक्क आयोगांची स्थापना करण्यात आली. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास राष्ट्रीय किंवा राज्य मानव हक्क आयोगाकडे तक्रार करुन दाद मिळू शकते. भारतात स्त्रियांचे मानवी हक्क उल्लंघन भरमसाठ प्रमाणावर होतांना दिसते. स्त्रियांना मानवी हक्कांबाबत संवैधानिक तरतुदींबरोबर शासनाने विशेष कायदेही पारित केले असले तरी समाजाची मानसिकता ही पुरुष प्रधान असल्यामुळे स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले जाते. विख्यात अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी 1992 मध्ये ब्रिटिश जर्नलच्या अंकात "मिसिंग वुमेन" हा लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी दहा कोटी स्त्रिया हरवल्या असा उल्लेख केला होता. हरवल्या म्हणजे जन्माला येण्याआधीच गर्भावस्थेत स्त्री गर्भ म्हणुन त्यांची भ्रुण हत्या केली गेली. शिक्षण हे परिवर्तनाचे मोठे साधन आहे. त्या माध्यमातुन स्त्रियांचे आर्थिक व सामाजिक सबलीकरण शक्य आहे. विशाखा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाबाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आजही बहुतांश रोजगाराच्या ठिकाणी लागु झालेली नाही म्हणुन समाजात आणि विशेषत: महिलांमध्ये महिलांविषयक कायद्यांची जागृती करणे गरजेचे आहे.
सर्व मूलभूत अधिकार हे

EN Read the following passage carefully and answer the questions that follow (Passage 2 - Human Rights & Legal Rights): Human possesses some rights given by nature itself. The concept of "Human Rights" is developed in modern era with the object to provide them to the citizens of all countries around the world. Human Rights include right to life, livelihood alongwith speech, association and religious belief. During 1215 the law known as "Magna Carta" was passed in England. Since then the concept of control over the rights of the State took birth. It was more explained due to the Petition of Rights of 1628 and Bill of Rights of 1689. The object behind the American freedom and American declaration on fundamental freedom was also to protect the human rights. In 1948 the Universal Declaration on Human Rights was made by the United Nations and at the same time framing of the Constitution of India was going on due to Indian Independence. The framers of the Constitution were influenced by the provisions of this declaration and hence some of the provisions of the said declaration are made in the third part of the Constitution of India. As per Article 32 of the Constitution, if the human rights which are given as fundamental rights to the citizens get violated, it can be challenged in the Supreme Court. Due to international pressure and developments the Protection of Human Rights Act was passed in India in the year 1993. The National and State Human Rights Commissions were established by this Act. If human rights are violated, recourse can be made to filing a complaint to the National or State Human Rights Commission. The rampant violation of human rights of women can be seen in India. Though the Constitutional provisions regarding human rights of women are made alongwith special laws made by Government, due to social mentality of male dominance, women are given secondary status. Well known economist Mr. Amartya Sen had written an article "Missing Women" in a British Journal in the year 1992, where he mentioned that ten crore women are lost. Lost means they were killed before taking birth as female foeticide. Education is a big tool for change. Economic and social empowerment of women can be done through that means. The decision given by Supreme Court in Vishakha case has not been yet implemented at the major places of employment, hence the awareness of women laws is essential in the society and especially among women.
All fundamental rights are
💡 स्वतः सोडवून पहा: खालील पर्यायांपैकी अचूक उत्तर निवडा:
A
वैश्विक जाहिरनाम्याचे भाग आहेत
Part of universal declarations
B
फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी होऊ शकतात
Enforceable by Supreme Court only
C
सर्व व्यक्तीनां दिलेले असुन ते त्यांचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागू शकतात
Given to all persons and they can challenge its violation
D
वरीलपैकी कोणतेही नाही
None of the above
जाहिरात • ADVERTISEMENT
verified योग्य उत्तर: पर्याय (4) - सविस्तर स्पष्टीकरण

योग्य उत्तर: पर्याय (४) वरीलपैकी कोणतेही नाही.

उताऱ्याचे सविस्तर विश्लेषण:

  • पर्यायांचे परीक्षण करू:

    1. पर्याय (१): सर्व मूलभूत अधिकार हे वैश्विक जाहीरनाम्याचा थेट भाग असतातच असे नाही; प्रत्येक देशाच्या घटनेनुसार ते ठरतात.
    2. पर्याय (२): मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही, तर उच्च न्यायालयेही (कलम २२६) करू शकतात. त्यामुळे 'फक्त सर्वोच्च न्यायालय' हा पर्याय चुकीचा आहे.
    3. पर्याय (३): काही मूलभूत हक्क केवळ नागरिकांना उपलब्ध असतात (उदा. कलम १५, १६, १९), सर्व व्यक्तींना (परदेशी नागरिकांसह) सरसकट नसतात.

  • वरील तीनही विधाने तांत्रिक व उताऱ्याच्या कायदेशीर संदर्भाने सदोष असल्याने वरीलपैकी कोणतेही नाही हा पर्याय (४) योग्य आहे.

💡 MPSC परीक्षा टीप परीक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण संकल्पना व शॉर्टकट

राज्यशास्त्र व कायदाविषयक उताऱ्यांमध्ये 'फक्त', 'सर्व व्यक्तींना' अशा सार्वत्रिक दाव्यांमधील अपवाद तपासून पर्याय निवडावेत.

translate English Explanation / स्पष्टीकरण:

Correct Answer: Option (4) None of the above.

Detailed Legal Analysis of Passage 2:

  • Reviewing the given choices:

    1. Option 1: Fundamental rights are sovereign municipal constitutional creations and do not automatically duplicate all articles of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
    2. Option 2: High Courts also enforce fundamental rights via constitutional writ jurisdiction (e.g., Article 226 in India); enforcement is not exclusive to the Supreme Court.
    3. Option 3: Several fundamental rights are exclusive to citizens (e.g., Articles 15, 16, 19, 29, 30) rather than universally available to all persons.

  • Since none of the three statements holds true, Option (4) None of the above is the accurate response.

💡 MPSC EXAM TIP High-Yield Exam Strategy Tip

Note the difference between rights available to 'any person' versus rights restricted exclusively to 'citizens'.

format_list_bulleted पर्यायनिहाय सविस्तर विश्लेषण (Option Elimination Analysis)
✗ पर्याय (1) वैश्विक जाहिरनाम्याचे भाग आहेत (अयोग्य): हा पर्याय संबंधित नियमांनुसार किंवा ऐतिहासिक/वैज्ञानिक तथ्यांनुसार लागू होत नाही (अयोग्य पर्याय).
⚠️ पर्याय (2) फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी होऊ शकतात (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
⚠️ पर्याय (3) सर्व व्यक्तीनां दिलेले असुन ते त्यांचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागू शकतात (फसवणारा पर्याय - Distractor): हा पर्याय सामान्यतः परीक्षेत विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठी दिला जातो. संबंधित संकल्पनेशी अंशतः साधर्म्य वाटले तरी या प्रश्नाच्या संदर्भात हा पर्याय अयोग्य ठरतो.
✓ पर्याय (4) वरीलपैकी कोणतेही नाही (अचूक उत्तर): योग्य उत्तर: पर्याय (४) वरीलपैकी कोणतेही नाही.
💡 विद्यार्थी कुठे चुकतात? (Common Student Mistake):
प्रश्नातील नकारात्मक शब्द (उदा. 'नाही', 'अयोग्य', 'केवळ', 'सर्व बरोबर') घाईगडबडीत नीट न वाचल्यामुळे अनेक विद्यार्थी चुकीचा पर्याय निवडतात. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच अंतिम उत्तर निश्चित करावे.
assignment 🎯 या अभ्यास घटकावरील विशेष टेस्ट सिरीज (Topic-Specific Test Series)

'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१५ (CSAT) पेपर-२' या घटकावरील आपली तयारी तपासण्यासाठी खालील मोफत टेस्ट सोडवून पहा. टेस्ट पूर्ण झाल्यावर लगेच आपले गुण व ऑल-महाराष्ट्र रँक तपासा.

🎯 घटक चाचणी मोफत टेस्ट
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१५ (CSAT-२)
quiz 80 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ (GS) पेपर-१ (दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२५)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ (GS) पेपर-१ (दि. ०१ डिसेंबर, २०२४)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
📚 विषय चाचणी मोफत टेस्ट
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२३ (GS) पेपर-१ (दि. ०४ जून, २०२३)
quiz 100 प्रश्न timer 120 मिनिटे military_tech 200 गुण
menu_book घटक संकल्पना व स्मरण मुद्दे: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१५ (CSAT) पेपर-२

MPSC संयुक्त गट-ब (PSI, STI, ASO), संयुक्त गट-क आणि राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१५ (CSAT) पेपर-२' या घटकावर सातत्याने संकल्पनाधारित व तथ्यात्मक प्रश्न विचारले जातात. या घटकाचा सखोल अभ्यास केल्यास परीक्षेत हक्काचे गुण मिळवणे शक्य होते.

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे स्मरण मुद्दे व संकल्पना (High-Yield Facts)
1 परीक्षेतील अभ्यासक्रम: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयांतर्गत 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१५ (CSAT) पेपर-२' हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण पायाभूत अभ्यास घटक आहे.
2 तथ्य व संकल्पनांची सांगड: या घटकातील व्याख्या, मूलभूत तत्त्वे, कलमे, कायदे किंवा नियमांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य आहे.
3 मागील वर्षांचे विश्लेषण (PYQ Trend): मागील वर्षांमधील MPSC प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकावर थेट आणि विधानात्मक प्रश्न नियमित विचारलेले आढळतात.
4 वेळ व्यवस्थापन: अशा स्वरूपाचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्यासाठी सरासरी ३० ते ४५ सेकंदांचा वेळ पुरेसा ठरतो.
5 उजळणी रणनीती: परीक्षेच्या अंतिम टप्प्यात या घटकातील महत्त्वाचे अपवाद, कालरेषा व स्मरण तक्त्यांची नियमित उजळणी करावी.
📊 MPSC परीक्षेतील गुणभार विश्लेषण: मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYP चाचण्या) विषयातील 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१५ (CSAT) पेपर-२' या घटकावर MPSC संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षेत दरवर्षी किमान १ ते २ प्रश्न निश्चित विचारले जातात.

stars परीक्षेसाठी महत्त्वाचे ५ सुवर्ण निष्कर्ष (Key Exam Takeaways)

help_outline वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions)
हा प्रश्न MPSC च्या कोणत्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे? expand_more
हा प्रश्न MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब व गट-क), राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, तसेच पोलीस भरती, तलाठी व सर्व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१५ (CSAT) पेपर-२' या घटकाची तयारी कशी करावी? expand_more
या घटकाची तयारी करताना प्रथम मूलभूत पाठ्यपुस्तके (स्टेट बोर्ड / संदर्भ पुस्तके) वाचावीत, त्यानंतर मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) सोडवाव्यात आणि सराव चाचण्यांद्वारे वेळेचे नियोजन साधावे.
MPSC परीक्षेत या विषयाचे गुणदान व काठिण्य पातळी कशी असते? expand_more
MPSC पूर्व परीक्षेत सामान्यतः प्रत्येक प्रश्नाला १ गुण असतो आणि चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण (१/४) वजा केले जातात. या घटकातील प्रश्नांची काठिण्य पातळी मध्यम ते उच्च स्वरूपाची असते.
quiz याच घटकावरील आणखी महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Practice Related Questions)
जाहिरात • ADVERTISEMENT
💬 या प्रश्नाबाबत काही शंका आहे का?
आमच्या MPSC शिक्षक व विषय तज्ञांशी थेट व्हॉट्सअॅपवर चर्चा करा.
व्हॉट्सअॅपवर शंका विचारा 💬
📄 MPSC मागील वर्षांच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिका व आन्सर की डाऊनलोड करा:

२००२ ते २०२६ पर्यंतच्या सर्व संयुक्त गट-ब, गट-क व राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF मोफत उपलब्ध.

सर्व प्रश्नपत्रिका PDF → Combine Study Guide →