खालील उतारा काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे द्या (परिच्छेद २ - मानवी हक्क व कायदेशीर हक्क):
मानवाला काही निसर्गदत्त हक्क असतात. जगातील सर्वच देशांमधील नागरिकांना ते प्राप्त झाले पाहिजेत या हेतुने “मानवी हक्क" ही संकल्पना आधुनिक काळात प्रचलित झाली. जीवित, उपजीविका यांच्या बरोबर भाषण, संघटना आणि धर्मश्रद्धा स्वातंत्र्य यांचा मानवी हक्कांमध्ये समावेश होतो. इंग्लंडमध्ये 1215 मध्ये “मॅग्नाकार्टा” या नावाने ओळखला जाणारा कायदा संमत झाला. तेव्हापासुन राज्यसंस्थेच्या अधिकारावर बंधने असावीत ही कल्पना जन्माला आली. 1628 मधील पिटीशन ऑफ़ राईट्स आणि 1689 मधील बिल ऑफ़ राईट्स ने त्यात अधिक स्पष्टपणा आणला. अमेरिकन स्वातंत्र्य आणि अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा यातही मानवी हक्कांचे रक्षण हा ही हेतु होता.
1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांचा जाहीरनामा घोषित केला आणि त्याच वेळेस भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे संविधान तयार करण्याचे काम सुरु होते. घटनाकारांवर या जाहिरनाम्यातील तरतुदींचा प्रभाव होता आणि म्हणुनच त्यातील काही तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या तिस-या भागात केलेल्या आहेत. घटनेतील कलम 32 नुसार मानवी हक्क जे मूलभूत हक्क म्हणुन नागरिकांना दिलेले आहेत त्यांचे उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. आंतरराष्ट्रीय दबाव व घडामोडीमुळे 1993 मध्ये भारतात मानवी हक्क संरक्षण कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्यानुसार राष्ट्रीय व राज्य मानव हक्क आयोगांची स्थापना करण्यात आली. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास राष्ट्रीय किंवा राज्य मानव हक्क आयोगाकडे तक्रार करुन दाद मिळू शकते.
भारतात स्त्रियांचे मानवी हक्क उल्लंघन भरमसाठ प्रमाणावर होतांना दिसते. स्त्रियांना मानवी हक्कांबाबत संवैधानिक तरतुदींबरोबर शासनाने विशेष कायदेही पारित केले असले तरी समाजाची मानसिकता ही पुरुष प्रधान असल्यामुळे स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले जाते. विख्यात अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी 1992 मध्ये ब्रिटिश जर्नलच्या अंकात "मिसिंग वुमेन" हा लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी दहा कोटी स्त्रिया हरवल्या असा उल्लेख केला होता. हरवल्या म्हणजे जन्माला येण्याआधीच गर्भावस्थेत स्त्री गर्भ म्हणुन त्यांची भ्रुण हत्या केली गेली. शिक्षण हे परिवर्तनाचे मोठे साधन आहे. त्या माध्यमातुन स्त्रियांचे आर्थिक व सामाजिक सबलीकरण शक्य आहे. विशाखा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाबाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आजही बहुतांश रोजगाराच्या ठिकाणी लागु झालेली नाही म्हणुन समाजात आणि विशेषत: महिलांमध्ये महिलांविषयक कायद्यांची जागृती करणे गरजेचे आहे.
सर्व मूलभूत अधिकार हे
All fundamental rights are