📘 उतारा क्र. ४ (धनविधेयके व संसदेतील राज्यसभा-लोकसभा संबंध) धनविधेयके (Money Bills): धनविधेयके प्रथमतः फक्त लोकसभेतच सादर केली जातात. एखादे विधेयक धनविधेयक आहे की नाही असा वाद निर्माण झाल्यास त्यावर लोकसभेच्या सभापतींचा निर्णय अंतिम ठरतो. राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीनेच धनविधेयक लोकसभेत मांडले जाते. लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर ते राज्यसभेकडे पाठवले जाते. राज्यसभेला त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार नसून ती केवळ १४ दिवसांच्या आत शिफारशी करू शकते, ज्या स्वीकारणे अथवा नाकारणे लोकसभेवर बंधनकारक नसते. सामान्य विधेयके मात्र संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडली जाऊ शकतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये काही बाबतीत राज्यसभेची स्थिती लोकसभेपेक्षा कमकुवत आहे: उदा. राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या लोकसभेपेक्षा अर्ध्याहून कमी आहे; दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद लोकसभेचे सभापती भूषवतात; आणि मंत्रिमंडळ केवळ लोकसभेलाच जबाबदार असते (अविश्वास ठराव राज्यसभेत मांडता येत नाही). मात्र काही अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक बाबींमध्ये राज्यसभा ही लोकसभेच्या पूर्णतः बरोबरीची असते: उदा. भारताच्या राष्ट्रपतींची निवडणूक, उपराष्ट्रपतींची निवडणूक व पदच्युती, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे (महाभियोग प्रक्रिया), आणि आणीबाणीच्या उद्घोषणेला दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळवणे. धनविधेयक प्रथमतः फक्त ________ मध्येच सादर करतात.